बजट के बारे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार ने खर्चों में कटौती करते हुए बिना किसी नए कर के अपने वादे पूरे करने के लिए ज़रूरी धन का प्रबंधन किया है।
उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा ने भले ही वहां के लोगों को कई तरह के वादे करके बहुमत हासिल की है। लेकिन आज राज्य की भाजपा सरकार अपने किए किए गए वादों को पूरा करने में विफल होती नजर आ रही है। आए दिन राज्य में लूट और बलात्कार जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। विधानसभा चुनावों में मिली जीत के बाद यूपी सरकार के आंकड़ों ने ही इन जुर्मों में हो रही बढ़ोतरी के खुलासे किए हैं।
मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने माना कि हाल में जिस तरह गायों की सुरक्षा के नाम पर अल्पसंख्यकों के प्रति अपराधों को बढ़ावा मिला है, उससे राज्य की छवि पर बुरा असर पड़ता है लेकिन इस तरह की हिंसा के पीछे जो भी लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही सरकार राजस्थान में बढ़ते भूमाफियाओँ पर अंकुश लगाएगी तथा दोषी भूमाफियाओँ के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराएगी।
साइबर विशेषज्ञ गौरव कौशिक ने बताया, साइबर सिक्योरिटी का सवाल आज अहम हो गया है क्योंकि रोज ही साइट्स हैक करने के मामले सामने आ रहे हैं। साइबर के रोज ही नए-नए वर्जन आ रहे हैं जिनके लिए एंटी वायरस भी अपडेट होने चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि अपनी बेबसाइट पर पैन नंबर या पासवर्ड नहीं डाले ताकि आसानी से हैक न किया जा सके।
मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष को जनवरी से दिसंबर तक करने का बड़ा निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले सप्ताह राज्यों से कहा था कि वित्त वर्ष जनवरी-दिसंबर करने पर विचार करें। इस पर तत्परता दिखाते हुए वित्तीय वर्ष बदलने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य होगा।
बसपा प्रमुख मायावती ने देश में नोटबंदी के बाद अपने भाई और बसपा के खाते में 100 करोड़ से ज्यादा रुपये जमा किये जाने सम्बन्धी खबरों को उनकी छवि खराब करने की केन्द्र में सत्तारूढ़ भाजपा की साजिश करार देते हुए दावा किया कि नोटबंदी के कारण बौखलाये भगवा दल की इस घिनौनी हरकत से बसपा को ही राजनीतिक फायदा होगा।
निर्वाचन आयोग ऐसे 200 से अधिक दलों के वित्तीय मामलों की जांच करने के लिए आयकर अधिकारियों को पत्र लिखने वाला है, जिन्हें उसने चुनाव न लड़ने के कारण सूची से बाहर किया है। आयोग ने बीते कुछ समय में ऐसे विभिन्न दलों की पहचान की है, जिन्होंने वर्ष 2005 से चुनाव नहीं लड़ा है। आयोग ने ऐसे 200 से अधिक दलों को सूची से बाहर किया है।
वित्तीय अपराधों की छानबीन के लिए सीबीआई की क्षमता बढ़ाने के मकसद से केंद्र सरकार ने एक सेंट्रलाइज्ड टेक्नोलाॅजी वर्टिकल (सीटीवी) के गठन को मंजूरी दी है। इस नई शाखा के गठन से इस जांच एजेंसी को पेशेवर विशेषज्ञता के लिए डेटा भंडारों तक तुरंत पहुंच मुहैया कराई जा सकेगी और फाॅरेंसिक साक्ष्यों को इकट्ठा करने में मदद मिलेगी। सीटीवी के गठन पर 100 करोड़ रूपए की लागत आएगी।