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केंद्रीय वित्‍त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली ने संसद में आम बजट 2017-18 प्रस्‍तुत करते हुए कहा कि राजनीतिक पार्टी एक व्‍यक्ति से अधिकतम दो हजार रुपए का नगद चंदा ले सकती है। राजनीतिक दलों की वित्‍त पोषण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के कदमों के बारे में बताते हुए वित्‍त मंत्री ने प्रस्‍ताव किया कि राजनीतिक दलों को चंदा लेने में सुविधा के लिए बैंक चुनावी बांड जारी करेंगे।

समाजवादी पार्टी में मची अंदरुनी कलह से पार्टी के कई नेता दूसरे दलों में जाने का मूड बनाने लगे हैं। शुक्रवार को समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थामने वाले अशोक प्रधान के बाद कई और नाम जुड़ने की संभावना बताई जा रही है।

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले एक फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किए जाने पर आपत्ति जताते हुए विपक्षी दलों ने आज चुनाव आयोग का रुख किया और आयोग से मांग की कि वह सरकार से आठ मार्च को होने वाले अंतिम चरण के मतदान तक इस वार्षिक प्रक्रिया को स्थगित करने को कहे। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह कहते हुए इस कदम का बचाव किया कि विपक्षी दल इसको लेकर क्यों भयभीत हैं, जबकि उनका दावा है कि नोटबंदी बहुत ही अलोकप्रिय फैसला है।

नोटबंदी के बाद बदलते राजनीतिक हालात को अपने पक्ष में करने की कोशिश में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 27 दिसंंबर को विपक्षी दलोंं की एक बैठक बुलाई है। सोनिया गांधी ने नोटबंदी के बाद विपक्षी एकता को और धारदार करने की दिशा में यह पहल खुद अपने स्तर पर शुरू की है। मीटिंग के बाद सभी दल संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत पांच प्रदेशों में विधानसभा चुनावों में कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है लेकिन पिछले एक दशक से प्रमुख राजनीतिक दल चुनावी चंदे के रूप में मिली नकदी की घोषणा करने से बचते रहे हैं। यूं कहें कि राजनीतिक दल डिजिटल लेनदेन से परहेज करते आ रहे हैं। पिछले एक दशक में इन दलों ने चुनावों के लिए 63 फीसदी चंदा नकद ही लिया है।

निर्वाचन आयोग ऐसे 200 से अधिक दलों के वित्तीय मामलों की जांच करने के लिए आयकर अधिकारियों को पत्र लिखने वाला है, जिन्हें उसने चुनाव न लड़ने के कारण सूची से बाहर किया है। आयोग ने बीते कुछ समय में ऐसे विभिन्न दलों की पहचान की है, जिन्होंने वर्ष 2005 से चुनाव नहीं लड़ा है। आयोग ने ऐसे 200 से अधिक दलों को सूची से बाहर किया है।

चुनावों में कालेधन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए चुनाव आयोग सक्रिय है। आयोग ने सरकार से अनुरोध किया है कि राजनीतिक दलों को 2000 रुपये और इससे ज्यादा के अज्ञात चंदे पर पाबंदी के लिए कानून में संशोधन किया जाए।

नोटबंदी के विरोध में कांग्रेस सांसदों ने संसद में कालीपट्टी बांधकर हंगामा किया। जिससे लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कार्यवाही बाधित रही और इस विषय पर मतविभाजन के प्रावधान वाले नियम के तहत चर्चा कराने की मांग कर रहे कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस एवं वामदलों के सदस्यों के हंगामे के कारण बैठक 11 बजकर 40 मिनट पर दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी।

तमिलनाडु की मुख्‍यमंत्री जे जयललिता के निधन के बाद उनके उत्तराधिकारी को लेकर तरह तरह केे सवाल उठ रहे हैं। ओ पनीरसेल्वम, पी रामचंद्रन, थंबीदुरई, ई पलानीस्वामी और शशिकला नटराजन जैसे कई नाम सामने आए लेकिन किसी एक नाम पर सर्वसम्मति नहीं बनी। तमिलनाडु में अन्‍नाद्रमुक के अलावा अन्‍य राज्‍यों में सत्‍ताशीन क्षेत्रीय दलों में भी उत्‍तराधिकारी को लेकर समस्‍या है।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) ने कहा है कि आंदोलन में नया भरोसा पैदा करने और बेहतर ताकत के लिहाज से वाम दलों के एकीकरण की फौरन जरूरत है।