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जम्‍मू-कश्‍मीर में सेना रखनी है तो अफ्सपा जरूरी: पर्रिकर

जम्‍मू-कश्‍मीर में सेना रखनी है तो अफ्सपा जरूरी: पर्रिकर

त्रिपुरा में विवादास्‍पद अफ्सपा कानून भले ही हट गया है लेकिन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का कहना है कि अगर जम्‍मू-कश्‍मीर या देश के किसी राज्‍य में आंतरिक सुरक्षा के लिए सेना को तैनात रखना है तो अफ्सपा जरूरी है।
वशिष्ठ एनकाउंटर में पुलिस की थ्योरी संदेह के घेरे में

वशिष्ठ एनकाउंटर में पुलिस की थ्योरी संदेह के घेरे में

दिल्ली के चर्चित मनोज वशिष्ठ एनकाउंटर मामले में यह रहस्य गहराता जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने बचाव में गोली चलाई या जान-बूझकर गोली मारी गई। अभी तक पुलिस की ओर से जो कहानी गढ़ी गई है उसके मुताबिक पुलिस वशिष्ठ को गिरफ्तार करने गई थी लेकिन उसने गोली चलाई उसके जवाब में पुलिस को गोली चलानी पड़ी जो कि व‌शिष्ठ को लगी। कुछ प्रत्यदर्शियों ने भी इस बात की पुष्टि की है। लेकिन सवाल यह है कि वशिष्ठ ने जब गोली चलाई तो सीसीटीवी फुटेज में वह क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है।
भारत-अमेरिका संबंधों पर नेता दे रहे विशेष ध्यान

भारत-अमेरिका संबंधों पर नेता दे रहे विशेष ध्यान

अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि अमेरिका और भारत के बीच के संबंधों पर राष्ट्रपति बराक ओबामा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
जिंदल, कोड़ा को बतौर अारोपी विशेष अदालत ने किया तलब

जिंदल, कोड़ा को बतौर अारोपी विशेष अदालत ने किया तलब

सीबीआई की विशेष अदालत ने झारखंड के अमरकोंडा मुर्गादंगल कोयला ब्लाॅक आबंटन मामले में कांग्रेस नेता एवं उद्योगपति नवीन जिंदल को आरोपी के रूप में तलब किया। अदालत ने पूर्व कोयला राज्य मंत्री दसारी नारायण राव और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को भी मामले में आरोपी के रूप में तलब किया। अदालत ने पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता और पांच कंपनियों सहित 11 अन्य को भी आरोपी के रूप में तलब किया। इस मामले में अगली सुनवाई २२ मई को होगी।
सदाशिवम को एनएचआरसी अध्यक्ष नहीं बनाने की अपील

सदाशिवम को एनएचआरसी अध्यक्ष नहीं बनाने की अपील

केरल के मौजूदा राज्यपाल पी. सदाशिवम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाए जाने की सुगबुगाहट जैसे ही तेज हुई, वैसे ही मानवाधिकार संगठनों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संभवतः यह पहला मौका है जब किसी राज्यपाल को इस पद के लिए चुना जा रहा है।
जाति विशेष पर जोर

जाति विशेष पर जोर

देश की सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण पदों पर एक जाति विशेष के लोगों को ही सर्वोच्च पद की कमान दी गई है उसमें भी बिहार का बहुमत ज्यादा है।
चित्तूर फायरिंग: उच्च न्यायालय ने एसआईटी से 60 दिनों में जांच पूरी करने को कहा

चित्तूर फायरिंग: उच्च न्यायालय ने एसआईटी से 60 दिनों में जांच पूरी करने को कहा

हैदराबाद उच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के शेषाचलम जंगलों में 7 अप्रैल को पुलिस फायरिंग में 20 लोगों के मारे जाने की घटना की जांच के लिए गठित विशेष जांच टीम एसआईटी को निर्देश दिया कि वह अपनी तफ्तीश 60 दिनों में पूरी कर अदालत में रिपोर्ट सौंपे।
एनजेएसी सदस्यों के चयन के पैनल का हिस्सा नहीं बनेंगे प्रधान न्यायाधीश

एनजेएसी सदस्यों के चयन के पैनल का हिस्सा नहीं बनेंगे प्रधान न्यायाधीश

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) प्रकरण में तब नया मोड़ आ गया जब भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू ने छह सदस्यीय आयोग में दो प्रमुख व्यक्तियों के चयन के लिए तीन सदस्यीय पैनल का हिस्सा बनने से इंकार कर दिया।
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