सत्र न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को समन पर रोक लगाने से किया इनकार, ईडी के सामने पेशी से नहीं मिली राहत
सत्र अदालत ने ईडी की शिकायत के संबंध में मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के...
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'कांग्रेस ने बीजेपी के साथ सेटिंग कर ली है': आप ने गुवाहाटी से उम्मीदवार वापस लिया, कांग्रेस से की विपक्षी गुट के प्रति वफादारी साबित करने की मांग
आम आदमी पार्टी (आप) की असम इकाई ने शुक्रवार को घोषणा की कि वे गुवाहाटी लोकसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार...
एसवीकेपी अध्यक्ष जानलेवा हमले के बाद पहुंचे गृह मंत्रालय, सुरक्षा की मांग उठाई
नई दिल्ली। समाज विकास क्रांति पार्टी (एसवीकेपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह ने अपने ऊपर जानलेवा...
आईपी यूनिवर्सिटीः किसान बिरादरी के साथ विकसित भारत पर ग्रामीण संयोजन सत्र का आयोजन, गावों को शहरी विकास की मुख्यधारा से जोड़ना मकसद
नयी दिल्ली, आईपी यूनिवर्सिटी में किसान बिरादरी के साथ विकसित भारत@2047 पर एक ग्रामीण संयोजन सत्र का आयोजन...
लैंक्सेस इंडिया के नए गुजरात प्लांट में होगा आधुनिक उपकरणों और तकनीक का इस्तेमाल, जाने किस बढ़ती मांग को करेगा पूरा
नई दिल्ली: केमिकल्स कंपनी लैंक्सेस ने झागड़िया, गुजरात में रेनोडीव की उत्पादन लाइन के संचालन और...
ईडी अधिकारियों पर हमले की जांच सीबीआई को सौंपने के खिलाफ याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग
पश्चिम बंगाल सरकार ने पांच जनवरी को संदेशखालि में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर हुए हमले की...
ज्ञानवापी विवाद: HC ने वाराणसी कोर्ट को दिया निर्देश,'शिवलिंग' की पूजा के अधिकार की मांग वाली याचिका पर आठ सप्ताह में करे फैसला
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी की एक अदालत को मई 2022 में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर कथित तौर पर...
भाजपा ने लोकसभा चुनाव के दौरान केवल बंगाल में सीएपीएफ की तैनाती की मांग की
भाजपा ने चुनाव आयोग (ईसी) की पूर्ण पीठ को अपने ज्ञापन में सोमवार को मांग की कि राज्य में स्वतंत्र और...
उत्तराखंडः अब दंगाइयों से होगी संपत्ति नुकसान की वसूली, बजट सत्र में इस आशय का बिल लाने की तैयारी में सरकार
उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड पारित करवा चुकी धामी सरकार अब एक और सख्त कानून लाने की तैयारी में है। अब...
सुप्रीम कोर्ट का फरमान- 'राज्यों को विशेष योजनाएं लागू करने का निर्देश नहीं दे सकतीं अदालतें'
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार के नीतिगत मामलों की जांच में न्यायिक समीक्षा का दायरा बहुत सीमित है और...
