Search Result : "वेई गुआन आवासीय टावर"

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बुधवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई। मुंबई...

हथियार डालने वाले नक्सलियों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने मकान बनवाने का फैसला किया है। सूत्रों ने बताया...

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की ऩई आवास योजना के लिए गुरुवार को ड्रा निकाल दिया गया। ड्रा के तहत सभी...

भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी एचएस प्रणय ने गुरुवार को शानदार प्रदर्शन करते हुए इंडोनेशिया ओपन के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीतती है तो आवासीय मकानों पर लगने वाले संपत्ति कर को खत्म कर दिया जाएगा और साथ ही इस श्रेणी का बकाया कर माफ भी कर दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक केजरीवाल ने कहा कि भवन कर राजस्व का मुख्य श्रोत होता है इसलिए इसे व्यवसायिक भवनों पर जारी रखा जाएगा।

नोटबंदी की मार के बीच देश में रियल स्टेट की हालत पतली है लेकिन मुंबई में आलीशान ट्रंप टावर का निर्माण किया जा रहा है। टावर को लोढ़ा गुप बना रहा है जिसमें अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप की कंपनी की भागीदारी है। दक्षिण मुंबई में वर्ली के पास पार्क एरिया के कांसेप्‍ट पर 7 एकड़ में तैयार हो रहे इस टावर की ऊंचाई 268 मीटर होगी। जो मुंबई के इमारतों में अपनी अलग तरह की पहचान बनाएगा। डोनाल्‍ड ट्रंप का नाम जुड़ने की वजह से यह देशभर में एक जाना माना टावर होगा।

रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम) अपने टावर कारोबार की 51 प्रतिशत हिस्सेदारी कनाडा के ब्रुकफील्ड इंफ्रास्टक्चर ग्रुप को 11,000 करोड़ रुपये के लगे हाथ भुगतान पर बेचेगी। कंपनी ने यहां एक बयान में बताया, प्रस्तावित सौदे से आरकॉम को शुरू में ही 11,000 करोड़ रपये नकद मिलेंगे। आरकॉम को आगे इस कारोबार में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी का फायदा होता रहेगा। बयान में कहा गया है कि आरकॉम की योजना बिक्री प्रक्रिया से अपना कर्ज कम करने की है।

उच्चतम न्यायालय ने मोबाइल टावरों से होने वाले विकीरण के खतरनाक प्रभावों पर केंद्र सरकार से कई सवाल पूछते हुए इस तरह के उत्सर्जन के मानकों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों रिपोर्ट मांगी है।

आयोग ने सरकार द्वारा धीमे काम करने पर चिंता जताई, जीने के हक के अधिकार की गारंटी की बात दोहराई

केंद्र की मोदी सरकार 2025 तक हर नागरिक को घर देने की योजना में जोर शाेर से जुटी हुई है। सरकार की इस योजना पर सेवानिवृत्ति कोष निकाय (ईपीएफओ) भी सहयोग करने जा रहा है। वह अपने पांच करोड़ से ज्यादा उपभोक्ताओं के लिए एक सस्ती आवासीय योजना लाने पर कार्य शुरु कर दिया है। ईपीएफओ की इस योजना के तहत आपको घर खरीदने के लिए अपने पीएफ खाते में जमा राशि के आधार पर सस्ती दरों में होम लोन मिलेगा।