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दिल्ली: स्वतंत्रता दिवस के पहले पुलिस की जिप्सी चोरी, सतर्कता बढ़ी

दिल्ली: स्वतंत्रता दिवस के पहले पुलिस की जिप्सी चोरी, सतर्कता बढ़ी

आतंकी गतिविधियों में पुलिस वाहन का इस्तेमाल करने की योजना के बारे में अलर्ट मिलने के बावजूद दिल्ली में पुलिस की एक जिप्सी चोरी हो गई।
आजादी के बाद पहली बार नक्सल प्रभावित ‘अबूझमाड़’ का सर्वे

आजादी के बाद पहली बार नक्सल प्रभावित ‘अबूझमाड़’ का सर्वे

नक्सलियों का गढ़ और दुर्गम वन्य क्षेत्र माने जाने वाले छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ पर सरकार की रणनीति तैयार हो रही है। सरकार और प्रशासन से अछूते रहे इस इलाके में सरकार ने अब सर्वे कराना शुरू कर दिया है।
अत्याचारी भारत को सबक न दें

अत्याचारी भारत को सबक न दें

दुनिया के कई देशों पर बमबारी करने, सत्‍ता पलटने के षड्यंत्रकारी, आर्थिक घेराबंदी और दादागिरी करने वाले अमेरिकी नेता या संगठन उनके अपने देश में हो रही ज्यादतियों पर रिपोर्ट जारी नहीं करते।
कंपनी कर में कटौती से पहले व्यक्तिगत आयकर आधार बढ़ाना जरूरी : अधिया

कंपनी कर में कटौती से पहले व्यक्तिगत आयकर आधार बढ़ाना जरूरी : अधिया

कंपनी कर की दर को घटाकर 25 प्रतिशत करने की घोषणा के दो साल बाद सरकार ने आज कहा कि इस तरह की कोई भी कटौती तभी हो सकती है जब व्यक्तिगत आयकर में अच्छी वृद्धि दर्ज होने लगेगी और ज्यादा से ज्यादा लोग आयकर देने लगेंगे।
मानवाधिकार उल्लंघन पर चीन के राष्ट्रपति को लेखकों ने लिखा पत्र

मानवाधिकार उल्लंघन पर चीन के राष्ट्रपति को लेखकों ने लिखा पत्र

शनिवार को मानवाधिकार दिवस के मौके पर दुनिया भर के कई लेखकों ने चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग को पत्र लिखा है। मानवाधिकार उल्लंघन के मुद्दे पर भेजे गए पत्र में लेखकों ने राष्ट्रपति से इसे तत्काल रोकने की अपील की है।
'पैसों के लिए घंटों लाइन लगने पर क्या स्वतंत्रता सेनानी पेंशन मिलेगी?'

'पैसों के लिए घंटों लाइन लगने पर क्या स्वतंत्रता सेनानी पेंशन मिलेगी?'

नोटबंदी पर समूचे देश की जनता परेशान है। आम आदमी को हो रही परेशानी पर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने तंज कसते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 50 दिन का समय मांगा था। अभी तो 30 दिन ही पूरे हुए हैं। 20 दिन का समय अभी बाकी है। इंतजार कीजिए। अच्छे दिन आएंगे।
वकील इंदिरा जयसिंह के एनजीओ का लाइसेंस स्थायी तौर पर रद्द

वकील इंदिरा जयसिंह के एनजीओ का लाइसेंस स्थायी तौर पर रद्द

जानी-मानी वकील इंदिरा जयसिंह द्वारा संचालित एनजीओ का लाइसेंस सरकार ने एफसीआरए का कथित तौर पर उल्लंघन करने के लिए स्थायी तौर पर रद्द कर दिया है। संगठन ने इस कार्रवाई को निरर्थक और इसे संविधान के तहत प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर हमला बताया है।
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