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दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल, 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एनसीआर-दिल्ली की सड़कों पर 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों...
एक अप्रैल, 2020 के बाद नहीं होगी बीएस-4 वाहनों की बिक्री और पंजीकरणः सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में एक अप्रैल 2020 के बाद बीएस-4 वाहनों की बिक्री और पंजीकरण पर रोक लगाने आदेश दिया...
टोल पर रुकना जरूरी नहीं, 1 सितंबर से फास्टटैग वाहनों के लिए होगी विशेष लेन
फास्टटैग वाहनों के लिए टोल पर विशेष लेन की शुरूआत 1 सितंबर, 2017 से की जायेगी। फास्टटैग को बैंकों की वेबसाइट, एनएचएआई वेबसाइट और आईएचएमसीएल की वेबसाइट से ऑनलाइन खरीदा जा सकेगा।
दिल्ली-एनसीआर में 'प्रदूषण प्रमाण पत्र' के बगैर वाहनों का इंश्योरेंस नहीं होगा रिन्यू
जस्टिस एमबी लोकुर की अध्यक्षता वाली बेंच ने सड़क परिवहन और राजमार्ग यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है कि दिल्ली-एनसीआर के सभी पेट्रोप पंपों पर प्रदूषण जांच केंद्र हो।
जानिए, भविष्य में क्यों रहेगा इलेक्ट्रिक वाहनों का बोलबाला
देश की शीर्ष नीति-निर्धारक नीति आयोग ने सुझाव दिया है कि इलेक्ट्रिक और साझा वाहनों के प्रयोग से आने वाले सालों में करीब 60 अरब डॉलर बचा सकता है। आयोग ने आज एक संयुक्त रिपोर्ट साझा कर इस बात का अनुमान लगाया है।
गैर बीएस-चार वाहनों की बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
सुप्रीम कोर्ट ने एक अप्रैल से पूरे देश में बीएस-चार के मानकों का पालन नहीं करने वाले वाहनों की बिक्री और उनके पंजीकरण पर आज रोक लगा दी। न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने यह रोक लगाते हुए टिप्पणी की कि जनता का स्वास्थ्य आटो मोबाइल निर्माताओं के व्यावसायिक हितों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।
दस साल पुराने डीजल वाहनों पर रोक हटाने को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा केंद्र
दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दस साल पुराने डीजल वाहनों पर लगा प्रतिबंध हटाने के लिए केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। केंद्र का कहना है कि इस प्रतिबंध से समाज का कमजोर वर्ग आर्थिक दृष्टि से प्रभावित हो रहा है।
