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दस साल पुराने डीजल वाहनों पर रोक हटाने को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा केंद्र

दस साल पुराने डीजल वाहनों पर रोक हटाने को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा केंद्र

दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दस साल पुराने डीजल वाहनों पर लगा प्रतिबंध हटाने के लिए केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। केंद्र का कहना है कि इस प्रतिबंध से समाज का कमजोर वर्ग आर्थिक दृष्टि से प्रभावित हो रहा है।
नोटबंदी का प्रभाव: दुपहिया, वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री गिरी

नोटबंदी का प्रभाव: दुपहिया, वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री गिरी

नोटबंदी का असर नवंबर में वाहनों की बिक्री पर भी पड़ा है। इस अवधि में जहां घरेलू यात्री वाहन बिक्री 1.82 प्रतिशत बढ़ी, वहीं दुपहिया वाहनों की बिक्री में पांच प्रतिशत से अधिक और वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री में 11 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है।
अक्तूबर में यात्री वाहनों की बिक्री 4.48 प्रतिशत बढ़ी

अक्तूबर में यात्री वाहनों की बिक्री 4.48 प्रतिशत बढ़ी

घरेलू बाजार में यात्री वाहनों की बिक्री में अक्तूबर में 4.48 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। पिछले महीने त्योहारी सीजन से पहले वाहन कंपनियों द्वारा आपूर्ति बढ़ाए जाने से बिक्री में इजाफा हुआ।
15 वर्ष से पुराने डीजल वाहनों, पटाखों पर प्रतिबंध

15 वर्ष से पुराने डीजल वाहनों, पटाखों पर प्रतिबंध

प्रदूषण की गंभीर स्थिति के चलते उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने आज 15 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाना शुरू कर दिया जबकि पटाखा छोड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। 15 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहनों की संख्या करीब दो लाख है।
दिल्ली में एक दशक पुराने डीजल वाहनों का पंजीकरण खत्म करें: एनजीटी

दिल्ली में एक दशक पुराने डीजल वाहनों का पंजीकरण खत्म करें: एनजीटी

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में डीजल कार मालिकों को झटका देते हुए राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरण (एनजीटी) ने दिल्ली के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय को निर्देश दिया कि दस वर्ष से ज्यादा पुराने वाहनों का पंजीकरण तुरंत प्रभाव से खत्म किया जाए।
ईवन-ऑड फार्मूले से किन वाहनों को छूट, जानिए 10 खास बातें

ईवन-ऑड फार्मूले से किन वाहनों को छूट, जानिए 10 खास बातें

दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक जनवरी से वाहनों की एक दिन छोड़कर चलाने की ईवन-ऑड योजना का खाका पेश कर दिया है। इस नियम का पालन नहीं करने वाले पर 2 हजार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है जबकि कई तरह के वाहनों को नियम से छूट दी गई है।
हेराल्ड मामला : एजेएल ने 21 जनवरी को बुलाई बैठक

हेराल्ड मामला : एजेएल ने 21 जनवरी को बुलाई बैठक

नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर जारी सियासी हलचल के बीच एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) ने आने वाले 21 जनवरी को लखनऊ में अपने शेयरधारकों की आम सभा बुलाई है। एजेएल ने यह बैठक कंपनी के स्वरूप को व्यवसायिक से गैर-लाभकारी में तब्दील करने पर शेयरधारकों की रजामंदी हासिल करने के उद्देश्य से बुलाई की है।
डीजल एसयूवी, भारी वाहनों पर लग सकती है सुप्रीम कोर्ट की रोक

डीजल एसयूवी, भारी वाहनों पर लग सकती है सुप्रीम कोर्ट की रोक

प्रदूषण के बढ़ते स्तर से चिंतित उच्चतम न्यायालय ने आज संकेत दिया है कि वह अगले तीन चार महीने के लिए 2000 सीसी से अधिक क्षमता वाले इंजनों की डीजल एसयूवी कारों और वाणिज्यिक वाहनों के पंजीकरण पर रोक लगा सकता है। साथ ही न्यायालय ने यह भी संकेत दिया कि इसके अलावा राजधानी में प्रवेश करने वाले ट्रकों पर लगने वाला हरित शुल्क दोगुना किया जा सकता है।
डीजल वाहनों पर प्रतिबंध से कंपनियों को भारी नुकसान की आशंका

डीजल वाहनों पर प्रतिबंध से कंपनियों को भारी नुकसान की आशंका

राजधानी में नए डीजल वाहनों के रजिस्‍ट्रेशन पर प्रतिबंध के आदेश की चलते पहले से बुक वाहनों की आपूर्ति को लेकर भ्रम की स्थिति बन गई है। इससे वाहन कंपनियों को हजारों करोड़ रपये के तात्कालिक नुकसान की आशंका है। इस बारे में कंपनियों ने सरकार से गुहार लगाई है।
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