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आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने कर्ज के मामले में भारत की साख साख का वर्गीकरण लंबे से बेतहर न करने के लिए वैश्विक रेटिंग एजेंसियों की खिंचाई की और कहा कि वे देश की नयी वास्तविकताओं को पहचाने में काफी पीछे हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि इन एजेंसियों को कुछ बातें यदि दिखायी नहीं दे रही हैं तो इसका कारण वही बता सकती हैं।

मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले से लोगों की परेशानियां बढ़ने पर भाजपा में भी विरोध के सुर शुरू हो गए हैं। भाजपा के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने वित्त मंत्री अरुण जेटली पर निशाना साधते हुए कहा कि इस फैसले को अमली जामा पहनाने के लिए वित्त मंत्री ने कोई तैयारी नहीं की।

सरकार द्वारा विधि आयोग के चेयरमैन ए पी शाह की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति के गठन की घोषणा के बाद वित्त मंत्रालय ने विदेशी निवेशकों से न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) की वसूली के लिए जोर जबर्दस्ती नहीं करने का फैसला किया है।

राजस्व सचिव शक्तिकांत दास के अनुसार सरकार को पूरी उम्मीद है कि वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था एक अप्रैल 2016 से लागू हो जाएगी।