Search Result : "शासकीय आदेश पर हस्ताक्षर"

सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में हुए 62 एनकाउंटर मामले की सुनवाई करते हुए सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। यह आदेश्‍ा अदालत ने पांच दर्जन से ज्यादा लोगों के इस एनकाउंटर पर फर्जी होने का शक बढ़ता देख कर ‌दिया है।

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दौरों के समय प्रशासन की ओर किए जाने वाले विशेष इतंजामों पर नाराजगी जताई है। सीएम योगी के दौरों पर अब एयरकंडीशनर, एयर कूलर, रेड कारपेट, भगवा तौलिया और परदे नहीं दिखाई देंगे।

पश्चिम बंगाल में फेसबुक पोस्ट के बाद हुई हिंसा को लेकर राज्य की सीएम ममता बनर्जी ने न्यायिक जांच के आदेश दिए। साथ ही ममता बनर्जी ने भाजपा पर जमकर हमला बोला है।

सुप्रीम कोर्ट ने आज मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश पर स्टे दे दिया है, जिसमें उसने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि किसानों के कर्ज माफ किए जाएं।

छह दिन पहले राजस्थान के चूरू के मालासर गांव में हुए हाई प्रोफाइल एनकाउंटर में नया मोड़ आ गया है।

आधार को पैन कार्ड से लिंक करने के केंद्र के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर कांग्रेस भाजपा आमने-सामने हैं। कांग्रेस ने जहां एक तरफ कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए भाजपा को घेरा है। वहीं भाजपा भी कांग्रेस पर निशाना साधने में पीछे नहीं रही है।

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में ब्रेकफास्ट-लंच नहीं दिए जाने का मसला सोशल मीडिया पर गरमा रहा है। प्रशासन पहले ऐसी किसी घटना से इंकार करता रहा, लेकिन तथ्य सामने आने के बाद नया आदेश जारी किया गया। अब छुट्टियां शुरू होने तक छात्रों की मांग पर दोपहर का खाना उपलब्ध कराया जाएगा।

छह दिवसीय विदेश दौरे पर जर्मनी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने आज आठ समझौतों पर हस्ताक्षर किया। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी ने कहा, हमने आतंकवाद और जलवायु के मुद्दे पर चर्चा की है। दुनिया के सामने आतंकवाद समेत कई चुनौतियां है।

बाबरी विध्वंस मामले की सुनवाई में जुटी सीबीआई की विशेष अदालत ने भाजपा नेता लाल कृष्ण अडवाणी, केंद्रीय मंत्री उमा भारती और मुरली मनोहर जोशी को 30 मई से पहले कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। वहीं, मामले से जुड़े सभी आरोपियों को भी 30 मई को पेशी के लिए मौजूद रहना होगा।

कुलभूषण जाधव की फांसी पर लगी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की अंतरिम रोक को मानने से पाकिस्तान ने इंंकार कर दिया है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय का कहना है देश के अंदरुनी मामलों में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) दखल नहीं दे सकती। यह उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है।