प. बंगाल के चाय क्षेत्र में न्यूनतम वेतन और बंद बागान प्रमुख चुनावी मुद्दे
कोलकाता। कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन का निर्धारण न होना और बंद बड़े चाय बागान पश्चिम बंगाल में...
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जानें क्या है ‘प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना' जिसका आज पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों दो दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने मंगलवार को...
फिक्स टर्म इंप्लायमेंट के विरोध में छह सितंबर को बीएमएस का प्रदर्शन
निश्चित अवधि के रोजगार यानी फिक्स टर्म इंप्लायमेंट के विरोध में भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) छह सितंबर को...
किसान के पसीने और श्रम का सम्मान हो-केंद्र और यूपी सरकार की यही प्राथमिकता: पीएम मोदी
अविश्वास प्रस्ताव जीतने के बाद शनिवार को पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाहजहांपुर में किसान...
अमित शाह का बीएमएस को आश्वासन, नई श्रम संहिता में प्रभावित नहीं होंगी ईएसआइ और ईपीएफ योजनाएं
भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) नेताओं को आश्वासन दिया है कि नई श्रम संहिता से...
राहुल का पीएम मोदी पर आरोप, कहा- CBI को 'सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इलीगल माइनिंग' बनाया
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार केंद्र की भाजपा सरकार और पीएम मोदी को लेकर निशाना साधने में लगे...
न्याय श्रम मूल्य प्राप्त करना किसानों का मौलिक अधिकार- राजीव कुमार
नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने स्वीकार किया कि न्याय श्रम मूल्य प्राप्त करना किसान का मौलिक...
अल-जजीरा के येरूशलम ब्यूरो को बंद कर सकता है इजरायल, चैनल ने की निंदा
सउदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन जैसे गल्फ देशों ने इसी साल कतर के साथ अपने संबंध समाप्त कर लिए। इन देशों का आरोप है कि कतर इस्लामिक स्टेट और अल-कायदा जैसे संगठनों का समर्थन करता है।
नोटबंदी में गईं दो लाख नौकरियां, लेबर ब्यूरो का सर्वे
देश में नोटबंदी के दौरान करीब दो लाख नौकरियां खत्म हुई। लेबर ब्यूरो की ओर से जारी हालिया आंकड़ों में यह खुलासा हुआ है।
ग्रेच्युटी सीमा 20 लाख करने के सरकार के प्रस्ताव से यूनियनें सहमत
संगठित क्षेत्र के कर्मचारी जल्दी ही 20 लाख रुपये तक के कर मुक्त ग्रेच्युटी के लिए पात्र होंगे। केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने श्रम मंत्रालय के साथ त्रिपक्षीय विचार-विमर्श में प्रस्ताव पर सहमति जतायी है। केंद्रीय ट्रेड यूनियन ग्रेच्युटी भुगतान कानून में प्रस्तावित संशोधन पर त्रिपक्षीय बैठक में अंतरिम उपाय के रूप में ग्रेच्युटी भुगतान की सीमा दोगुनी करने पर सहमत हो गए हैं।
