नया संशोधन आरटीआइ कानून की आत्मा पर प्रहार और संघीय ढांचे के खिलाफ
अभी 2013 में ही तो सुप्रीम कोर्ट ने सूचना के अधिकार कानून से संबंधित फैसले में कहा था, “सूचना का अधिकार...
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अनुच्छेद 370 था संघीय ढांचे की शर्त
केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में संशोधन कर दिया...
मोदी सरकार देश की संस्कृति और संघीय ढांचे पर कर रही है हमलाः कांग्रेस
कांग्रेस ने मंगलवार को भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के रोड शो के दौरान हुई हिंसा की निंदा की है और इसकी वजह...
महंगाई दर चार महीने के उच्चतम स्तर पर, अर्थव्यवस्था के लिए बुरा संकेत
सब्जियों और फलों के भाव बढ़ने के चलते खुदरा महंगाई दर बढ़ी है।
स्मार्ट एनडीएमसी और लचर पार्किंग
कहने को एनडीएमसी देश की स्मार्ट पालिका है लेकिन पार्किंग के संचालन में लचर है। एनडीएमसी डिक्वट्स से ठेका लेने के बाद केवल 60 पार्किंग में ही सिंप्यूटर्स दे पाई है। यह सिंप्यटर्स भी किराए पर लिए गए हैं।
भारत के विकास के लिए स्वतंत्रता आंदोलन जैसे आंदोलन की जरूरत : प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के विकास के लिए देश को स्वतंत्रता आंदोलन जैसे आंदोलन की जरूरत है।
दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ पर कर लगाने की मंशा नहीं- जेटली
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंबई के कल के भाषण के बाद पूंजी बाजार की बेचैनी को शांत करने के लिए वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज स्पष्ट किया कि शेयरों की खरीद-फरोख्त में दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ पर कर आरोपित करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। गौरतलब है कि निवेशकों के लिए पूंजीगत लाभ का मुद्दा बहुत ही संवेदनशील है।
नोटबंदी पर राहुल के बोल, गरीबों के खिलाफ लड़ाई छेड़ रहे हैं मोदी
नोटबंदी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला तेज करते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि नकदीरहित अर्थव्यवस्था की उनकी परिकल्पना ने गरीबों से उनकी बड़ी मेहनत से कमाए गए धन को लूटकर उन्हें धनरहित बना दिया है।
पीएम मोदी की मंशा, भारत दुनिया में पूरी तरह खुली अर्थव्यवस्था बनेे
जापान दौरे पर गए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा हैै कि भारत को दुनिया में पूरी तरह से खुली अर्थव्यवस्था बना दिया जाए। पीएम मोदी ने शुक्रवार को टोक्यो में एक व्यापार सभा को संबोधित किया। जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत खुली अर्थव्यवस्था बनने को तैयार है।
लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराने पर विशेषज्ञों की मिलीजुली राय
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने पर चर्चा की वकालत करने के बीच कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इससे हर साल चुनाव पर होने वाले खर्च को कम करने और सरकारी फैसलों के आचार संहिता से प्रभावित होने से बचा जा सकेगा जबकि कुछ का कहना है कि इसमें संघीय लोकतंत्र बनाए रखना और दलीय लोकतंत्र की खामियां एक बड़ी चुनौती है।
