Search Result : "संपत्ति का नुकसान"

तमिलनाड़ु में जीएसटी के विरोध में सिनेमाघर मालिक हड़ताल कर रहे हैं। सुपरस्टार कमल हासन ने जीएसटी का विरोध करते हुए कहा है कि जीएसटी से फिल्म इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी।

आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों की कुछ अचल परिसंपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी, पुत्री मीसा भारती, और उनके बेटे तथा बिहार के उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर आयकर विभाग ने शिकंजा कसा है।

मुंबई ठाणे सेशन कोर्ट ने ममता कुलकर्णी और उनके कथित पति विक्की गोस्वामी को 2000 करोड़ रुपये के 'इफेड्रिन ड्रग्स' मामले में भगोड़ा घोषित कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने उनकी संपत्ति जब्त करने के निर्देश भी दिए हैं।

बेनामी संपत्ति मामले में आयकर विभाग ने मीसा भारती को पेश होने के लिए फिर से एक नोटिस थमा दिया है। विभाग ने अब मीसा को 12 जून को पेश होने का आदेश दिया है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि नए बेनामी कानून में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की संपत्तियों को जब्त किए जाने के मामले में आयकर विभाग ने कुछ गलत नहीं किया है।

कोई शख्स अपने मां-बाप की जान कैसे ले सकता है? सिर्फ संपत्ति के लिए इतनी क्रूरता कैसे जाग सकती है? बीती रात एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। एक शख्स ने अपने ही मां-बाप पर गोलियां चला दी।

आय से अधिक संपत्ति मामले में हिमाचल प्रदेश के सीएम वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी की जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है। मामले पर अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 29 मई की तारीख तय की है।

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने आर्ट ऑफ लिविंग (एओएल) के संस्थापक श्री श्री रविशंकर के उस बयान को स्तब्ध करने वाला बताकर एनजीओ को आज लताड़ लगाई जिसमें उन्होंने यमुना के डूब क्षेत्रों को हुए नुकसान के लिए केंद्र एवं हरित पैनल को दोषी बताया है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि आपको जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं है। आपको बोलने की आजादी है तो क्या आप कुछ भी बोल देंगे। यह स्तब्ध करने वाला है।

पिछले हाल नोएडा में हुए आर्ट ऑफ ल‍िवि‍ंंग के भव्‍य आयोजन से यमुना नदी को भारी नुकसान पहुंचा है। यह जानकारी एक व‍िशेेेेषज्ञ समि‍त‍ि ने नेशनल ग्रीन ट्र‍िब्‍यूनल को दी है।

उच्चतम न्यायालय द्वारा एक अप्रैल से भारत चरण-तीन वाहनों पर प्रतिबंध के आदेश के बाद वाणिज्यिक वाहन कंपनियों तथा दोपहिया विनिर्माताओं द्वारा अपना स्टॉक निकालने के लिए भारी रियायतों की पेशकश की गई है। इससे जहां वाणिज्यिक वाहन कंपनियों को 2,500 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान है वहीं दोपहिया उद्योग को भी करीब 600 करोड़ रुपये का घाटा होने का अनुमान है। शोध कंपनी क्रिसिल की रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है।