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रोहिंग्या महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा को युद्धापराध माना जा सकता है: संयुक्त राष्ट्र राजदूत

रोहिंग्या महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा को युद्धापराध माना जा सकता है: संयुक्त राष्ट्र राजदूत

संघर्ष के दौरान यौन हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र की राजदूत का कहना है कि रोहिंग्या मुस्लिम महिलाओं एवं...
देखें, कैसे भूटान के नन्‍हे राजकुमार ने जीता राष्‍ट्रपति कोविंद, सुषमा स्‍वराज और पीएम मोदी का दिल

देखें, कैसे भूटान के नन्‍हे राजकुमार ने जीता राष्‍ट्रपति कोविंद, सुषमा स्‍वराज और पीएम मोदी का दिल

इन दिनों भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक भारत दौरे पर हैं। न सिर्फ भूटान के राजा ही बल्कि...
सेल व आर्सेलर मित्तल का संयुक्त उपक्रम इस महीने हो जाएगा फाइनलःबीरेंद्र सिंह

सेल व आर्सेलर मित्तल का संयुक्त उपक्रम इस महीने हो जाएगा फाइनलःबीरेंद्र सिंह

दुनिया के सबसे बड़े इस्पात निर्माता आर्सेलर मित्तल व घरेलू सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी सेल के बीच प्रस्तावित संयुक्त उपक्रम अंतिम चरण में है और इस माह में इसे अंतिम रूप दिया जा सकता है। यह जानकारी मंगलवार को एक प्रेस कांफ्रेस में केंद्रीय इस्पात मंत्री बीरेंद्र सिंह ने दी।
ईरानः हसन रूहानी की जीत, दोबारा राष्ट्रपति बनेंगे

ईरानः हसन रूहानी की जीत, दोबारा राष्ट्रपति बनेंगे

ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने फिर से राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। ईरान के सरकारी टीवी के मुताबिक रुहानी को चार साल के लिए राष्ट्रपति चुना गया है। उन्होंने इब्राहिम रईसी को चुनाव में करारी मात दी है।
मौलाना अरशद मदनी की मांग, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे सरकार

मौलाना अरशद मदनी की मांग, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे सरकार

देश में गोरक्षा के नाम पर हिंसा की हालिया घटनाओं को हवाला देते हुए प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने बुधवार को कहा कि सरकार कानून बनाकर गाय को राष्‍ट्रीय पशु घोषित करे ताकि गोहत्या रोकने के बहाने की जाने वाली हिंसा पर रोक लग सके और समाज में भाईचारा एवं शांति बरकरार रहे।
सुरक्षा परिषद पर ठुकराए गए विकल्प नए रूप में पेश, भारत ने किया विरोध

सुरक्षा परिषद पर ठुकराए गए विकल्प नए रूप में पेश, भारत ने किया विरोध

संयुक्त राष्‍ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार पर अंत: सरकारी चर्चाओं में विचार के लिए नई श्रेणियों का सूत्रपात करने का भारत ने विरोध किया है। भारत का कहना है कि संरा की इस संस्था में सदस्यता बढ़ाने के लिए पहले से ठुकराए जा चुके विकल्पों को नए प्रारूप में लाकर नए प्रस्ताव की तरह पेश करना अस्वीकार्य है।
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