सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला- ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की प्रशासकों की समिति भंग, एक हफ्ते के लिए टाला एआईएफएफ का चुनाव
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निर्देश दिया कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) के मामलों की देखरेख के...
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सीएम चौहान को संसदीय बोर्ड से हटाने के पीछे मध्यप्रदेश भाजपा में गुटबाजी: कांग्रेस
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा बुधवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पार्टी के...
भाजपा संसदीय बोर्ड का गठन, नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान हुए बाहर, देखें पूरी सूची
भाजपा संसदीय बोर्ड में बुधवार को बड़ा फेरबदल किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को पीएम...
भाजपा में बड़ा बदलाव, नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान को संसदीय बोर्ड से हटाया गया, येदियुरप्पा समेत इन नेताओं को मिली एंट्री
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ओर से नए संसदीय बोर्ड का ऐलान किया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि बोर्ड...
संसदीय बोर्ड में शामिल होने पर बोले येदियुरप्पा, भाजपा के सर्वोच्च निर्णय लेने वाले निकाय में शामिल होना सम्मान की बात
कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने पार्टी के संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति में...
गुलाम नबी आजाद ने जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस के प्रचार समिति का प्रमुख बनने का प्रस्ताव ठुकराया; क्या नाराजगी है वजह
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद को...
अग्निपथ योजना के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा शुरू करेगा देशव्यापी अभियान, कहा- यह किसान परिवारों के लिए एक "गंभीर झटका"
कृषि संघों के प्रमुख संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने शनिवार को कहा कि वह सात अगस्त को सैन्य भर्ती के लिए...
मनरेगा में जमीनी स्तर पर स्थिति सरकारी दावे जितनी अच्छी नहीं, संसदीय पैनल की रिपोर्ट
एक संसदीय पैनल ने कहा है कि मनरेगा के कार्यान्वयन पर सरकार द्वारा दर्शाए गए आंकड़ों की तुलना में जमीनी...
उद्वव ठाकरे को एक और झटका; अब शिवसेना संसदीय दल में बंटवारा, शिंदे गुट की स्पीकर से अलग समूह के लिए मान्यता की याचिका
शिवसेना अध्यक्ष और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे (के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पहले...
एमएसपी की कानूनी गारंटी, लखीमपुर खीरी हिंसा पर संयुक्त किसान मोर्चा करेगा चर्चा, मंगलवार को बैठक
संयुक्त किसान मोर्चा की मंगलवार को होने वाली बैठक के एजेंडे में न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी...
