आश्रम पर हाई कोर्ट सख्त, ढोंगी बाबा को चार जनवरी को पेश होने को कहा
राजधानी दिल्ली के रोहिणी में चल रहे आध्यात्मिक विश्वविद्यालय पर शिकंजा कसते हुए हाई कोर्ट ने इसके...
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राम मंदिर को लेकर अपना रुख स्पष्ट करें राहुल गांधी: अमित शाह
बाबरी विध्वंस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 8 फरवरी, 2018 तक टल गई है। सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील और...
बिहार में 'पद्मावती' की रिलीज के पक्ष में नहीं नीतीश, कहा- भंसाली अपना रुख स्पष्ट करें
संजय लीला भंसाली की फिल्म 'पद्मावती' की रिलीज पर संशय बना हुआ है। कई राज्यों में फिल्म की रिलीज पर रोक लग...
अमरनाथ यात्रा पर सख्त हुई एनजीटी, नारियल फोड़ने पर भी खड़े किए सवाल
वैष्णो देवी दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं को लेकर आवश्यक निर्देश दिए जाने के बाद अब नेशनल ग्रीन...
प्रदूषण के बहाने पार्किंग फीस बढ़ाने पर हाईकोर्ट सख्त, कहा-ऑड-ईवन पर करें विचार
प्रदूषण के बेहद गंभीर स्तर को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ऑड-ईवन के फॉर्मूले पर फिर से...
यूपी: कैबिनेट मंत्री के काफिले से कुचलकर बच्चे की मौत, सीएम योगी ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश
उत्तर प्रदेश के गोंडा में शनिवार को एक मंत्री की गाड़ी से कुचल कर एक 6 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। बच्चे...
गोरक्षकों की हिंसा पर SC सख्त, हर जिले में नोडल अधिकारी की नियुक्ति का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गोरक्षा के नाम पर हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
पीएम की नसीहत के बाद सख्त हुई खट्टर सरकार, गौ रक्षकों को देगी पहचान पत्र
देश में आए दिन गौरक्षा के नाम पर हो रही गुंडागर्दी की गंभीरता को देखते हुए हरियाणा की खट्टर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। गौ रक्षा के नाम पर हो रही गुंडागर्दी और फर्जी गौ रक्षकों को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी की कड़ी चेतावनी के बाद भी इस पर लगाम नहीं लगाई जा सकी है।
हाई कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर मामले की जांच पर पूछा केंद्र का रुख
सुनंदा पुष्कर मामले की जांच तीन साल से लटकी पड़ी है। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने इस हत्याकांड की एसआईटी जांच के मामले में केंद्र सरकार से जबाव तलब किया है। याचिकाकर्ता भाजपा सांसद सुब्रम्यणयम स्वामी ने एसआईटी जांच अदालत की निगरानी में कराने की मांग की है। मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी।
GST के नाम पर उगाही करने वालों पर सरकार सख्त, ये है नया निर्देश
जीएसटी चीफ कमिश्नर (दिल्ली जोन) की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि कोई भी कर अधिकारी बिना अनुमति के व्यापारियों के पास नहीं जा सकता है।
