देश में एक ओर जहां मरीजों को एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिल पा रही हैं, वहीं कर्नाटक में एक सरकारी डॉक्टर एम्बुलेंस का इस्तेमाल अपने व्यक्तिगत कामों में करने का मामला सामने आया है।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति (सीओए) की एक रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है कि वित्त वर्ष और अप्रैल के बाद तीन माह में अमिताभ और अनिरुद्ध ने बोर्ड के कोष से क्रमश: 1.56 करोड़ और 1.71 करोड़ रुपये खर्च किए।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला लेते हुए 2004 के एक सरकारी प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इस प्रस्ताव में महाराष्ट्र सरकार की ओर सरकारी नौकरी में प्रमोशन को लेकर आरक्षण लागू किया गया था।