देश की प्रमुख नीति-निर्माता संस्था नीति आयोग ने सरकारी तंत्र पर निर्भरता कम करने के लिए सार्वजनिक सेवाओं को निजी सेवाओं हाथों में सौंपने यानी आउटसोर्स कराने का सुझाव दिया है।
पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद इशाक डार ने कश्मीर मुद्दे को दक्षिण एशिया में शांति के लिए मुख्य बाधा बताते हुए कहा कि यह वैश्विक समुदाय की जिम्मेदारी है कि वह इस क्षेत्र के ज्वलंत मुद्दे पर काम करें।
किसानों को राहत देते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज दलहन की सरकारी खरीद की अंतिम तिथि बढ़ाने की घोषणा की है। अब एक सप्ताह और दलहन की सरकारी खरीद जारी रहेगी।
पिछले हाल नोएडा में हुए आर्ट ऑफ लिविंंग के भव्य आयोजन से यमुना नदी को भारी नुकसान पहुंचा है। यह जानकारी एक विशेेेेषज्ञ समिति ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को दी है।
आस्ट्रेलिया सरकार की कोष प्रबंधक कंपनी ने भारत की दिग्गज कंपनी अडाणी की क्वींसलैंड में 21 अरब डालर की विवादास्पद कोयला खान परियोजना में निवेश को लेकर रूचि दिखायी है।
देश में जरूरतमंद बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए लैक्सेस इंडिया ने बीड़ा उठाया है। इससे पहले ही लैंक्सेस ने ‘टीच फॉर इंडिया’ कार्यक्रम की शुरूआत की थी। एक साल बाद ही कंपनी ने इस योजना का जबदस्त विस्तार करने का निर्णय लिया है।
चीन ने क्षेत्रीय विवादों में बाहरी दखल से रक्षा के लिए प्रतिबद्धता के बीच आज कहा कि वह इस वर्ष अपने रक्षा खर्च को करीब सात प्रतिशत तक बढ़ाएगा। चीनी संसद द नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (एनपीसी) की प्रवक्ता फू यिंग ने रक्षा खर्च को बढ़ाए जाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि चीन का रक्षा खर्च देश के सकल घरेलू उत्पाद का 1.3 प्रतिशत रहेगा।
महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष रावसाहब दानवे ने अपने बेटे की शाही शादी में करीब 6 से 7 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। मीडिया रिपोर्ट में इसका हवाला दिया गया है। केंद्र की मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले के बाद इस तरह की शाही शादी मीडिया में चर्चा का विषय बनी हुई है।
बैंक यूनियनों के एक वर्ग की हड़ताल के कारण आज सरकारी बैंकों की तमाम शाखाएं या तो बंद रहीं या उनमें काम कामकाज नहीं हुआ। यूनियनों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक दिन की इस हड़ताल का एलान किया था। इसमें यह मांग भी है कि वसूल नहीं हो रहे कर्जों के लिए बड़े अधिकारियों को उत्तरदायी ठहराया जाए।
नोटबंदी के दौरान अतिरिक्त काम करने के लिए बैंक कर्मचारियों को मुआवजा दिए जाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों ने 28 फरवरी को हड़ताल का आवान किया है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) के बैनर तले विभिन्न यूनियनों ने हड़ताल का आह्वान किया है जिसका कल बैंकों के कामकाज पर असर पड़ सकता है।