नीति आयोग ने शासन तंत्र में बाहरी विशेषज्ञों को शामिल करने की सिफारिश भी की है। आयोग का मानना है कि यह एक एेसा कदम है जो स्थापित करियर नौकरशाही में प्रतिस्पर्धा लाएगा। आयोग ने हाल ही में जारी तीन वर्षीय कार्रवाई एजेंडे की रिपोर्ट में 2018-19 के अंत तक शासन संबंधी कामकाज को पूरी तरह से डिजिटिलाइज करने का लक्ष्य रखा है।
इस ड्राफ्ट रिपोर्ट में कहा गया है कि सिविल सेवाएं सरकार की रीढ़ हैं और इन्हें त्वरित निर्णय लेने और उन्हें लागू करने के लिए सशक्त बनाए जाने की जरूरत है। लगातार उच्च स्तरीय प्रदर्शन को केवल तभी हासिल किया जा सकता है जब इसे अच्छे प्रदर्शन को पुरस्कृत करने और खराब को दंडित करने के निष्पक्ष पैमाने पर मापा जाएगा।
गौरतलब है कि हाल ही में नीति आयोग के सदस्य बिबेक देबराॅॅॅय ने खेती की आय पर टैक्स लगाने की वकालत कर इस मुद्देे पर एक नई बहस छेड़ दी थी।
- एजेंसी इनुपट
