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सरकारी बैंकों का NPA 7.34 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचा, औद्योगिक घरानों की हिस्सेदारी ज्यादा

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सार्वजनिक बैंकों का बैड लोन (एनपीए) चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के अंत तक 7.34 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच...
दागी सांसदों, विधायकों के लंबित मामलों के लिए विशेष अदालतें, सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी

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दागी सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमों को जल्द निपटाने के लिए विशेष अदालतों के गठन...