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पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आज सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में एक बड़ा खुलासा किया है। पर्रिकर ने बताया कि पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक का प्लान 15 महीने पहले ही तैयार कर लिया गया था।

केंद्र सरकार ने पीपीएफ, एनएससी व किसान विकास पत्र (केवीपी) जैसी लघु बचत योजनाओं पर मिलने वाले ब्याज की दरों में कटौती कर दी है। अब पीपीएफ और एनएससी पर 7.8 फीसदी ब्याज मिलेगा जबकि केवीपी पर 7.5 फीसदी। सीनियर सिटीजन की बचत योजनाओं ओर सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दरें भी फिर से तय की गई हैं इन्हें 8.3 फीसदी रखा गया है। नई दरें पहली जुलाई से लागू होंगी।

सुप्रीम कोर्ट ने आज आधार अनिवार्यता मामले पर सुनवाई करते हुए ऐसे नागरिकों को राहत प्रदान की है, जिनके पास आधार कार्ड या नंबर नहीं है। कोर्ट ने आधार को अनिवार्य बनाने वाली सरकारी अधिसूचना पर अंतरिम आदेश देने से इंकार कर दिया है।

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज राजधानी लखनऊ में महिला सशक्तिकरण मिशन के तहत कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम के लिए मुखबिर योजना की शुरुआत की। इस दौरान सीएम योगी ने महिला हेल्पलाइन नंबर ‘181’ के लिए 64 रेस्क्यू वैन को हरी झंडी भी दिखाई।

हाल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी किए गए एक नोटिफिकेशन में उन लोगों के लिए आधार जरूरी कर दिया है जो तपेदिक (टीबी) के इलाज के सरकार की ओर से टीबी उन्मूलन के लिए चलाई जा रही स्कीमों में कैश बेनिफिट लेते थे। राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के रिवाइज्ड कार्यक्रम में बताया गया है कि अब आधार जरूरी होगा।

लगता है वीपीआई कल्चर को लेकर मंत्रियों का मोहभंग होता दिखाई नहीं देता। अभी भी इसका खुमार कई नेताओं पर चढ़ा देखा जा सकता है। छत्तीसगढ़ की रमन सिंह सरकार के मंत्री के बेटे की शादी में सरकारी डाक्टरों की ड्यूटी लगवाने का मामला नेताओं की इस खुमारी को बयां करता है। दिलचस्प है कि सीएमओ ने डाक्टरों की ड्यूटी के लिए चिट्ठी तक लिख दी।

केंद्र सरकार ने किसानों को फसल पर सस्ता कर्ज मुहैया कराने की योजना की अवधि चालू वित्तीय वर्ष के लिए बढ़ा दी है। साथ ही ब्याज वापसी की छूट की स्कीम को भी आगे जारी रखने का फैसला लिया है।

भाजपा नेता सुशील मोदी ने बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के घर पर सरकारी डॉक्टर्स की टीम तैनात करने को लेकर पिता के साथ-साथ बेटे तेज प्रताप यादव पर भी निशाना साधा है। सुशील मोदी ने कहा कि पिता के लिए डॉक्टर्स की पूरी टीम तैनात करने वाले बेटे को जनता की परवाह नहीं है।

केरल में मंत्रियों और अधिकारियों ने हमेशा से दिए जा रहे उदाहरण को अपनाते हुए एक अच्छी कोशिश की ओर कदम बढ़ाया है। सरकारी स्कूल की जर्जर हालात को देखते हुए हमेशा से एक उदाहरण दिया जाता है कि अगर मंत्रियों और अधिकारियों के बच्चें सरकारी स्कूल में पढ़ने लग जाए तो हालात में तेजी से सुधार हो सकता है।

आल इंडिया किसान सभा का कहना है कि प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी फसल बीमा योजना के तहत घोटाला किया जा रहा है। सभा का कहना है कि वित्तमंत्री अरुण जेटली को किसानों के बकाया दावो के बारे में स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए।