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Search Result : "सरकारी योजना"

देश में स्‍वास्‍थ्‍य सुविधाएं बदहाल, दुनिया में 154 वां स्‍थान

देश में स्‍वास्‍थ्‍य सुविधाएं बदहाल, दुनिया में 154 वां स्‍थान

देश में स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाल ये है कि दुनिया में स्‍वास्‍थ्‍य सेवाओं के मामलों में भारत का 154 वां स्‍थान है। 195 देशों की सूची में भारत की ऐसी स्थिति संकेत कर रही है कि स्‍वास्‍थ्‍य क्षेत्र में अभी काफी कुछ किए जाने की जरूरत है।
भारत पर बड़े हमले की योजना बना रहे हैं पाकिस्तानी आतंकीः अमेरिका

भारत पर बड़े हमले की योजना बना रहे हैं पाकिस्तानी आतंकीः अमेरिका

अमेरिका के खुफिया एजेंसी का कहना है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी समूह भारत और अफगानिस्तान पर लगातार बड़े हमलों की योजना बना रहे हैं। विश्वव्यापी खतरों पर अमेरिकी कांग्रेस में चल रही सुनवाई के दौरान अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस के निदेशक डेनियल कोट्स ने खुफिया मामलों की सीनेट चयन समिति के सदस्यों से कहा कि इस्लामाबाद भारत विरोधी आतंकवादियों को रोकने में विफल रहा है। ट्रंप प्रशासन ने बिगड़ते भारत पाकिस्तान संबंधों के लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराया और चेतावनी दी कि अगर इस वर्ष सीमा पर से कोई बड़ा हमला होता है तो यह संबध और बिगड़ सकते हैं।
सरकारी मशीनरी का खुलेआम दुरूपयोग कर रहे हैं मोदी: मायावती

सरकारी मशीनरी का खुलेआम दुरूपयोग कर रहे हैं मोदी: मायावती

बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर सरकारी मशीनरी का खुलेआम दुरूपयोग करने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को कहा कि मोदी और भाजपा निरंकुशता और मनमानेपन की सीमा को पार करते जा रहे हैं।
सरकारी सुस्ती की भेंट चढ़ा निर्भया फंड, 3000 करोड़ में से सिर्फ 400 करोड़ खर्च

सरकारी सुस्ती की भेंट चढ़ा निर्भया फंड, 3000 करोड़ में से सिर्फ 400 करोड़ खर्च

निर्भया कांड के दोषियों को फांसी की सजा बरकरार रख अदालत ने अपनी तरह से इंसाफ कर दिया है, लेकिन महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने के मामले में सरकारी सुस्ती दूर नहीं हुई है। महिला सुरक्षा और पीड़ित महिलाओं के पुनर्वास के लिए स्थापित निर्भया फंड के इस्तेमाल की गति शुरुआत से ही काफी धीमी रही है।
बुजुर्गों से संबंधित योजनाएं पुरानी, संशोधन की जरूरत: सुप्रीम कोर्ट

बुजुर्गों से संबंधित योजनाएं पुरानी, संशोधन की जरूरत: सुप्रीम कोर्ट

देश में बुजुर्गों से संबंधित योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा की आवश्यकता बताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति एनपीओपी जैसी योजनाएं 1990 के दशक की हैं और सरकार को इन पर पुनर्विचार तथा समीक्षा करने की जरूरत है।
अब नीति आयोग ने की सरकारी सेवाएं आउटसोर्स करने की सिफारिश

अब नीति आयोग ने की सरकारी सेवाएं आउटसोर्स करने की सिफारिश

देश की प्रमुख नीति-निर्माता संस्था नीति आयोग ने सरकारी तंत्र पर निर्भरता कम करने के लिए सार्वजनिक सेवाओं को निजी सेवाओं हाथों में सौंपने यानी आउटसोर्स कराने का सुझाव दिया है।
यूपी में बेटी के जन्म पर ‘भाग्यलक्ष्मी योजना’ का तोहफा

यूपी में बेटी के जन्म पर ‘भाग्यलक्ष्मी योजना’ का तोहफा

रातो रात बड़े फैसले लेने लिए वाले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज एक और बड़े फैसले की घोषणा की है। योगी सरकार ने कहा कि वह अब भाग्यलक्ष्मी योजना की शुरूआत करेंगे। इसके तहत सरकार गरीब परिवारों में बेटी के जन्म होने पर 50 हज़ार रुपये का बॉन्ड देगी और बेटी को जन्म देने वाली मां को भी 5100 रुपए दिए जाएंगे। यूपी सरकार के महिला कल्याण विभाग ने इस योजना को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी है।
पंचवर्षीय योजना का दौर खत्म, अब वित्त वर्ष का कैलेंडर भी बदलेगी मोदी सरकार

पंचवर्षीय योजना का दौर खत्म, अब वित्त वर्ष का कैलेंडर भी बदलेगी मोदी सरकार

वित्त वर्ष को अप्रैल के बजाय जनवरी से शुरू करने का सुझाव है। नीति आयोग ने देश की अर्थव्यवस्था को तेज रफ्तार देने लिए 300 विशेष कदम सुझाए हैं।
साधु-संतों के वेश में आतंकी हमले की साजिश, बढ़ेगी योगी की सुरक्षा

साधु-संतों के वेश में आतंकी हमले की साजिश, बढ़ेगी योगी की सुरक्षा

इस्लाम‌िक स्टेट (आईएस) के संदिग्ध आतंकियों के गिरफ्तारी के बाद यूपी में आतंकी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की साज‌िश रच रहे हैं। आतंकी संगठनों ने युवाओं की टीम को साधु और तांत्रिक के वेश में प्रशिक्षित कर यूपी में भेजा है। इनके निशाने पर धार्मिक स्थल व कई प्रतिष्ठान हैं। बढ़ते आतंकी खतरे के तहत मुख्यमंत्री योगीनाथ की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जेड प्लस के साथ-साथ उनकी सुरक्षा में क्यूआरटी को भी जोड़ दिया गया है।
वीआईपी लोगों की सुरक्षा नहीं घटाई जाएगी: नायडू

वीआईपी लोगों की सुरक्षा नहीं घटाई जाएगी: नायडू

केन्द्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू ने गुरुवार को कहा कि अति विशिष्ट लोगों की सुरक्षा में कटौती करने की सरकार की कोई योजना नहीं है। उनका यह बयान सरकार द्वारा एम्बुलेंस एवं दमकल जैसे आपात वाहनों को छोड़कर अन्य वाहनों पर लाल बत्ती के प्रयोग पर रोक लगाने के फैसले के एक दिन बाद आया है।
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