सुधारों के बिना सरकारी खर्च पर चुनाव नहीं : आयोग
चुनाव आयोग ने सोमवार को सरकारी खर्चे पर चुनाव के विचार का विरोध किया और कहा कि जब तक चुनाव प्रचार और राजनीतिक वित्त पोषण में व्यापक सुधार नहीं किया जाता, इसकी इजाजत नहीं दी जानी चाहिए।
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एफएम पर समाचार देने की तैयारी
भारत सरकार एफएम रेडियो पर समाचार प्रसारित करने की इजाजत देने पर विचार कर रही है। सरकार का कहना है कि वह निजी एफएम रेडियो पर कुछ नियमों के साथ समसामयिक समाचार प्रसारित करने की अनुमति देने के प्रस्ताव पर विचार करने को तैयार है।
पाकिस्तान की गतिविधियां नीति निर्माताओं के लिए चुनौतीः अमेरिका
अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए ने इराक, सीरिया और उत्तर कोरिया के साथ पाकिस्तान को वैश्विक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के रूप में चिह्नित करते हुए कहा है कि ये देश नीति निर्माताओं के सामने सामरिक एवं रणनीतिक चुनौतियां पेश करते हैं।
उडविन और बीबीसी को सरकारी धमकी
सरकार ने विवादास्पद डाक्यूमेंट्री के प्रसारण को लेकर बीबीसी को कानूनी नोटिस भेज दिया है। इसे एक तरह से डॉक्यूमेंट्री फिल्मकारों और मीडिया को धमकाने के तौर पर देखा जा रहा है।
कर्ज़ नहीं वसूल पा रहे हैं सरकारी बैंक
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कर्ज में फंसी राशि मार्च 2014 तक के तीन वर्षों में तीन गुना से भी अधिक बढ़कर 2.17 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई। यह जानकारी सरकार ने संसद में दी है।
भू-अधिग्रहण: आग को सरकारी न्यौता
विकास हित में भूमि अधिग्रहण को सरकार और उद्योगों के लिए सुगम बनाने की मोदी सरकार की पहल ने मानो आग को न्यौता दे दिया है। सन 2013 का भू-अधिग्रहण कानून बदलने के अध्यादेश से देशभर में किसानों के बीच जो असंतोष फैला उसका एक नतीजा दिल्ली के ग्रामीण मतदाताओं के मतदान में दिखा, जिन्होंने भाजपा को एक भी सीट नहीं दी और जिस आम आदमी पार्टी को उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में ठुकराया था उसकी झोली भर दी।
सरकारी नीतियों पर कॉरपोरेट का साया
यूपीए सरकार के दौरान पत्रकारों और कॉरपोरेट लॉबी की सांठगांठ का खुलासा वाली घटना के बाद एनडीए सरकार में इस तरह की यह पहली घटना है जिसमें बड़ी-बड़ी कंपनियों, पत्रकारों और नौकरशाहों की संलिप्तता सामने आई है।
कंपनियों ने लगायी कोयला खदानों की ऊंची बोली
कोयला खदानों की नीलामी का दौर जारी है और अब तक वेदांता ग्रुप की कंपनी बाल्को ने चोटिया ब्लॉक के लिए 3,025 रुपये प्रति टन की सबसे ऊंची बोली लगाई है। कंपनियां बढ़-चढ़कर बोली लगा रही है ब्लॉक की नीलामी से सरकार को 1.86 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की आय होने का अनुमान है।
बहल का ड्रामा या सरकारी दबाव?
समय 11.45, स्थान प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया से भरा सम्मेलन कक्ष। सबकी निगाहें कक्ष में लगे स्क्रीन पर टिकी हुई थी। चैनलों के ओबी वैनकर्मी फुटेज के लिए केबल को इधर से उधर करने में लगे हुए।
भाजपा ने पहनाई अखबारों को जैकेट
विधानसभा चुनाव के अंतिम दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के दैनिक समाचार पत्रों को जिस तरह से जैकेट पहनाई उसे लेकर कई सवाल उठे हैं।
