उत्तर प्रदेश में रायबरेली के जायस में स्थित राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को एसडीएम ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ट्रस्ट इस 10 हजार स्क्वॉयर मीटर की जमीन पर महिलाओं को वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहा था। इस मामले पर कांग्रेस ने कहा कि यह बदले की भावना से की गई कार्रवाई है।
आईपीएल और क्रिकेट की लोकप्रियता में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की के लिए बीसीसीआई हर कदम अब तक उठाता आया है। नए क्रम में अब आईपीएल को और लोकप्रिय बनाने के लिए मैच आयोजन के आठों शहरों में टूर्नामेंट का रंगारंग आगाज किया जाएगा।
नागरिकों का आधार कार्ड बनाने में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की मदद करने वाली एक एजेंसी ने कुछ ज्यादा ही उत्साहित होते हुए क्रिकेट खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी के आधार कार्ड की जानकारी को ट्विटर पर शेयर कर दिया।
रियो ओलिंपिक में देश को ब्रॉन्ज मेडल दिलाने वाली महिला रेसलर साक्षी मलिक हरियाणा सरकार से नाराज हैं। साक्षी ने ट्वीट कर सरकार के प्रति यह नाराजगी जाहिर की है। साक्षी ने कहा कि मेडल का वादा मैंने पूरा किया, हरियाणा सरकार अपना वादा कब पूरा करेगी। साथ ही उसने सवाल किया कि मेरे पदक जीतने के बाद हरियाणा सरकार की ओर से की गईं सारी घोषणाएं क्या सिर्फ मीडिया के लिए थी? रेसलर ने इस ट्वीट में सीएमओ ऑफिस, हरियाणा के खेल मंत्री अनिल विज और केंद्रीय खेल मंत्री विजय गोयल को टैग किया है।
नई दिल्ली म्यूनिसपल कारपोरेशन एनडीएमसी के वाइस चेयरपर्सन करण सिंह तंवर का कहना है कि आज के बदलते और प्रतिस्पर्धी युग में मीडिया का कार्य काफी चुनौती भरा है। तंवर ने यह भी कहा कि तमाम जटिलताओं के बीच भी मीडिया और उससे जुड़े लोग अपना शत प्रतिशत देकर समाज का सच सामने ला रहे हैं।
राजीव गांधी की वर्ष 1991 में हत्या होने से पांच साल पहले ही अमेरिकी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी (सीआईए) ने एक बहुत विस्तृत एवं संपूर्ण रिपोर्ट तैयार की थी कि यदि राजीव गांधी की हत्या हो जाती है या वह भारतीय राजनीति के परिदृश्य से अचानक चले जाते हैं तो क्या होगा।
भाजपा सांसद साक्षी महाराज की ओर से देश में जनसंख्या बढ़ने के लिए परोक्ष तौर पर मुस्लिमों को जिम्मेदार ठहराने के बाद आज राजनीतिक विवाद पैदा हो गया। हालांकि, भाजपा ने साक्षी के बयान से पल्ला झाड़ लिया है। उनके इस बयान को लेकर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। साक्षी ने यह बयान ऐसे समय में दिया जब सुप्रीम कोर्ट हाल ही में स्पष्ट कर चुका है कि कोई भी व्यक्ति धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांग सकता।