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हाल ही में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देश में उच्च शिक्षा के गिरते स्तर को लेकर चिंता प्रकट की मगर साथ ही साथ उन्होंने इस बात पर संतोष भी जताया कि निजी शिक्षा के क्षेत्र में फैलाव से उच्च शिक्षा तक छात्रों की पहुंच बढ़ गई है। आंकड़े दिखाते हैं कि राष्ट्रपति की दोनों ही बातों में दम है। वर्तमान में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 60 फीसदी छात्र निजी संस्थानों से हैं। निजी शिक्षा के प्रसार ने ऊंची शिक्षा तक पहुंच को बढ़ा दिया है लेकिन समय-समय पर सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठते रहे हैं। संसद की एक समिति ने भी उच्च शिक्षा की दशा पर सवाल उठाए हैं और इसे दुरुस्त करने की सिफारिश की है। हालांकि शिक्षा को लेकर सरकार कितनी गंभीर है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल 2014-15 के बजट में शिक्षा के बजट को 83 हजार करोड़ रुपये से घटाकर 69 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया और इससे अगले साल के बजट में भी इसमें बढ़ोतरी नहीं की गई।

शीतल पेय बनाने वाली कंपनी पेप्सिको ने भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) को नोटिस भेजकर इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) प्रायोजन से हाथ खींचने की इच्छा व्यक्त की है। कंपनी का कहना है कि विवादास्पद स्पॉट फिक्सिंग के कारण इसकी खेल प्रतियोगिता की साख को बट्टा लगा है। सूत्रों का कहना है कि कंपनी ने अपने नोटिस में इसी गिरती साख के कारण यह फैसला करने की इच्छा व्यक्त की है।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में एमबीबीएस में फर्जी दस्तावेंजों समेत दाखिला लेने पहुंची उमइया मंजूर की गिरफ्तारी विश्वविद्यालय की एमबीबीएस प्रवेश परीक्षा में हुई कथित धांधली की ओर इशारा करती है। उमइया ने जो एडमिट कार्ड पेश किया उसपर उसका रोल नंबर 2182008 अंकित था जो कि केरल में कोलीकोड सेंटर, फारूख कॉलेज (एएमयू की मेडिकल परीक्षा का सेंटर) की अमरूथा स्टीफन का रोल नंबर है। अमरूथा स्टीफन वह लडक़ी है जिसने कोलीकोड सेंटर से एमबीबीएस प्रवेश परीक्षा में टॉप किया है। गौरतलब है कि इस वर्ष 26 अप्रैल को एएमयू एमबीबीएस प्रवेश परीक्षा के लिए देशभर के 11 शहरों में 79 सेंटर पर 73 एमबीबीएस और 22 बीडीएस सीटों के लिए 42,000 बाहरी छात्रों ने परीक्षा दी थी। जिसमें से केवल कोलीकोड सेंटर से पहली दफा 60 फीसदी छात्रों ने यह परीक्षा उतीर्ण की जबकि इससे पहल यह प्रतीशत मात्र 3 से 5 होता था।

सरकार द्वारा वृद्धि को प्रोत्साहित करने और राजकोषीय एवं आपूर्ति पक्ष की मुश्किलें दूर करने से जुड़ी पहलों से भारत की साख का निर्धारण तय होगा। यह बात बुधवार को रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कही।