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Search Result : "सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन"

सीबीआई छापों को तीस्‍ता ने बताया राजनीतिक साजिश

सीबीआई छापों को तीस्‍ता ने बताया राजनीतिक साजिश

गैर-कानूनी तरीके से विदेशी चंदा जुटाने के मामले में सीबीआई ने आज मुंबई में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्‍ता सीतलवाड़ के आवास और दफ्तर पर छापे मारे। तीस्‍ता ने कार्रवाई की आलोचना करते हुए इसे एक राजनीतिक साजिश करार दिया है।
वर्ल्‍ड बैंक ने मनरेगा को माना विश्‍व की सबसे बड़ी योजना

वर्ल्‍ड बैंक ने मनरेगा को माना विश्‍व की सबसे बड़ी योजना

भारत में भले ही मनरेगा के बजट में कटौती और इसे कमजोर करने की कोशिशों पर बहस छिड़ी है लेकिन वर्ल्‍ड बैंक ने इसे विश्‍व की सबसे बड़ी सार्वजनिक निर्माण योजना माना है।
जाने-माने पत्रकार प्रफुल्‍ल बिदवई का एम्‍सटर्डम में निधन

जाने-माने पत्रकार प्रफुल्‍ल बिदवई का एम्‍सटर्डम में निधन

वामपंथी विचारधारा के जाने-माने पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता प्रफुल्‍ल बिदवई का एम्‍सटर्डम में निधन हो गया है। एक रेस्तरां में मांस का एक टुकड़ा उनके गले में फंस गया और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई।
राजद सांसद पप्पू यादव को पार्टी ने किया निष्कासित

राजद सांसद पप्पू यादव को पार्टी ने किया निष्कासित

मधेपुरा से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को पार्टी विराेधी गतिविधियों के कारण राष्ट्रीय जनता दल ने छह साल के लिए निष्कासित कर दिया है। पार्टी से निकाले जाने को लेकर पप्पू यादव ने आउटलुक से कहा कि वह इस फैसले से निराश नहीं हैं और सामाजिक न्याय की लड़ाई अपने दम पर लड़ते रहेंगे।
ग्रीनपीस के समर्थन में एकजुट हुए सामाजिक कार्यकर्ता

ग्रीनपीस के समर्थन में एकजुट हुए सामाजिक कार्यकर्ता

देश भर के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर ग्रीनपीस इंडिया पर हो रहे सरकारी दमन की निंदा की। सरकार के दमन की कार्रवाई के खिलाफ 180 संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखा है। पत्र में सामाजिक न्याय और गरीब-मजलूमों के अधिकार के लिये आंदोलन का इतिहास रखने वाले संगठनों पर हो रही दमन की कार्रवाई को शर्मनाक और निराशाजनक कहा है।
भूमि अधिग्रहण अध्‍यादेश की 7 बड़ी खामियां

भूमि अधिग्रहण अध्‍यादेश की 7 बड़ी खामियां

बेशक विकास के लिए भूमि जरूरी है। देश को ज्‍यादा से ज्‍यादा उद्योगों, सड़कों, बिजली, रेल, अस्‍पतालों, स्‍कूलों और मकानों की जरूरत है। लिहाजा, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी होनी चाहिए। जिनसे जमीन ली जाए उन्‍हें उचित मुआवजा और विकास में हिस्‍सेदारी मिलनी ही चाहिए। लेकिन क्‍या मोदी सरकार की ओर से लाया जा रहा भूमि अधिग्रहण विधेयक, 2015 इस मामले में खरा उतरता है? वास्‍तव में नहीं।
मोदी : जलवायु परिवर्तन, सम्मेलन का एजेंडा तय करेगा भारत

मोदी : जलवायु परिवर्तन, सम्मेलन का एजेंडा तय करेगा भारत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति गैस उत्सर्जन के बावजूद ग्लोबल वार्मिंग को लेकर भारत से सवाल करने पर विकसित देशों को आड़े हाथ लिया और कहा कि भारत सितंबर में फ्रांस में होने वाले जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के लिए एजेंडा तय करेगा।