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भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक सीमा वर्मा ने देश की प्रमुख स्वास्थ्य सेवा एजेंसी के शीर्ष पद की शपथ ली है।

भारतीय मूल के दो अमेरिकी लेखकों का चयन 30,000 पाउंड ईनामी राशि वाले वेलकम बुक प्राइज के लिए किया गया है। यह पुरस्कार स्वास्थ्य और चिकित्सा से संबंधित विषयों पर फिक्शन और नॉन फिक्शन कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है।

अमेरिकी सीनेट ने ट्रंप प्रशासन में स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित एक शीर्ष पद के लिए भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक सीमा वर्मा के नाम को मंजूरी दे दी। सीनेट ने 43 के मुकाबले 55 वोट से वर्मा के नाम को मंजूरी दी। व्हाइट हाउस ने उन्हें निर्विवाद रूप से योग्य बताया है।

स्त्रीकाल और राष्ट्रीय दलित महिला आंदोलन के दिल्ली में आयोजित ‌त्रिसत्रीय संयुक्त सेमिनार में मौजूदा चुनौतियों से निपटने की जरूरत संबंधी, प्रोफ़ेसर चौथीराम यादव के प्रस्ताव कि ‘राष्ट्रवाद के नाम पर जिस तरह की आक्रामकता देखी जा रही है, वह एक राष्ट्र के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है’ से मौजूद विचारकों ने सहमति जताई और स्वीकारा कि राजनीतिक विपक्ष की कमजोरी से देश के विश्वविद्यालय वास्तविक प्रतिपक्ष के रूप में खड़े हो रहे हैं, खास कर वहां के छात्र।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने नकली और बिना मानक गुणवत्ता वाली दवाइयों की समस्याओं के लिए एक सर्वेक्षण करने से संबंधित कार्य राष्ट्रीय बायोलॉजिकल्स संस्थान (एनआईबी), नोएडा को सौंपा था। एनआईबी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अहम स्वास्थ्य पद के लिए नामांकित भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक सीमा वर्मा ने कहा है कि देश की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली निराशाजनक हो गई है और यह बेहद खर्चीली बन गई है। उन्होंने कहा कि आवश्यकता के मुताबिक चिकित्सा सेवा हासिल करने की लोगों की उम्मीदों भी धूमिल होती जा रही हैं।

महाराष्ट्र भाजपा ने शिवसेना की चुनौती को स्वीकार करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की संपत्ति घोषित कर दी है। इसके साथ ही पार्टी ने शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे की संपत्ति सार्वजनिक करने की मांग की है।

शिवसेना ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और अन्य शीर्ष पार्टी नेताओं की संपत्ति सार्वजनिक करने और उद्धव ठाकरे की संपत्ति और वित्त की जांच कराने की चुनौती दी।

आईएफएस अफसर संजीव चतुर्वेदी की एसीआर लिखने की जिद पर अड़े केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की ओर से जोर का झटका लगा है। चतुर्वेदी को नड्डा के खिलाफ अवमानना केस करने की अनुमति मिल गई है।

उद्योग मंडल एसोचैम ने स्वास्थ्य सेवाओं को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे से बाहर रखने की मांग की है। उसका मानना है कि इससे स्वास्थ्य सेवाएं महंगी हो जाएंगी और आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाएंगी।