क्या सुप्रीम कोर्ट तय कर सकता है विधेयकों पर मंजूरी की डेडलाइन? राष्ट्रपति मुर्मू ने पूछे ये 14 सवाल
तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल मामले में राज्य विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति...
Advertisement
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब, कहा- राज्यों को विशेष अपराधों की सुनवाई के लिए नामित अदालतों की जरूरत
उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि विशेष कानूनों के तहत मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिए अदालतें स्थापित करना...
भारत-पाकिस्तान तनाव: एहतियात के तौर पर पंजाब में एक बार फिर ब्लैकआउट, राजस्थान के कई जिलों में अलर्ट
पंजाब सरकार ने कुछ जिलों में फिर से ब्लैकआउट के आदेश लागू कर दिए हैं। यह कदम भारत और पाकिस्तान के बीच...
कांग्रेस ने वरिष्ठ नेताओं की आपात बैठक बुलाई, सुरक्षा हालात पर होगा विचार
कांग्रेस ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में आतंकी ठिकानों पर भारत द्वारा किए...
पहलगाम हमला: सुप्रीम कोर्ट ने पर्यटकों की सुरक्षा की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने हाल में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 26 लोगों की मौत के मद्देनजर जम्मू-कश्मीर के...
 (14).jpg)
मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद पहली बार दौरे पर जाएंगी ममता बनर्जी, भाजपा बोली– 'सबूत मिटने के बाद पहुंच रही हैं मुख्यमंत्री'
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सोमवार को मुर्शिदाबाद जिले का दौरा करेंगी। यह दौरा वक्फ...
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में पर्यटकों की सुरक्षा पर जनहित याचिका खारिज की, याचिकाकर्ता को लगाई फटकार
उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के दौरान...
आदेश सुरक्षित रखने के बाद फैसला न सुनाना 'बेहद परेशान करने वाला', अदालतों के लिए तय किए जाएंगे अनिवार्य दिशा-निर्देश: सुप्रीम कोर्ट
झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा वर्षों तक आदेश सुरक्षित रखने के बाद भी फैसला न सुनाने पर नाराजगी जताते...
सुप्रीम कोर्ट ने तीन न्यायाधीशों की पीठ का किया पुनर्गठन, ईडी की शक्तियों को बरकरार रखने वाले 2022 के फैसले के खिलाफ याचिकाओं पर करेगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तारी और संपत्ति कुर्क करने के प्रवर्तन निदेशालय...
सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली नई याचिका पर विचार करने से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक नयी याचिका पर विचार...
