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स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण सचिव सी के मिश्रा ने आज यहां राष्‍ट्रीय किशोर स्‍वास्‍थ्‍य कार्यक्रम (आरकेएसके) के एक हिस्‍से के रुप में किशोर वय के लड़कियों एवं लड़कों के लिए ‘साथिया’ रिसोर्स किट एवं ‘ साथिया सलाह ’ मोबाइल ऐप लांच किया।

केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को निर्देश देते हुए कहा है कि महात्मा गांधी की हत्या पर जेएल कपूर आयोग की रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई का खुलासा किया जाए। इसमें कथित तौर पर कहा गया है कि सबूत केवल इस ओर इशारा करते हैं कि वीर सावरकर और उनका समूह आपराधिक साजिश का हिस्सा था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्व रेडियो दिवस के मौके पर सभी रेडियो प्रेमियों और इस क्षेत्र मंं काम करने वाले लोगों को आज शुभकामनाएं दी।

सस्‍ती आवास योजना के प्रवर्तकों हेतु वित्‍तीय वर्ष 2016-17 में घोषित लाभ-संबद्ध आयकर छूट योजना को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए संसद में आम बजट प्रस्‍तुत करते हुए वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने आज उक्‍त योजना में कई महत्‍वपूर्ण बदलाव प्रस्‍तावित किए।

चुनाव आयोग (ईसी) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के अगले एपिसोड का कल प्रसारण किए जाने की इजाजत दे दी है। सरकार ने इस नियमित रेडियो कार्यक्रम के लिए मंजूरी प्राप्त करने के लिए चुनाव आयोग से संपर्क किया था क्योंकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में आदर्श आचार संहिता लागू है।

आम बजट से पहले प्रसारकों की शीर्ष संस्था ने सरकार से प्रसारण उद्योग को बुनियादी ढांचा उद्योग का दर्जा दिये जाने की मांग की है।

केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने अपनी शैक्षिक योग्यता की जानकारी देने से दिल्ली विश्वविद्यालय को रोका था। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (एसओएल) ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) को सुनवाई के दौरान यह बताया है। अब आयोग ने एसओएल को स्मृति की शिक्षा से जुड़े सभी रिकॉर्ड पेश करने का आदेश दिया है।

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि जो छात्र भविष्य में पत्रकार बनने की महत्वकांक्षा रखते हैं उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खबरों और विचारों का मिश्रण ना हो। उर्दू पत्रकारिता में नए पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने पर आईआईएमसी की सराहना करते हुए नायडू ने कहा कि उर्दू पत्रकारिता मीडिया और हमारे देश के संचार व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

प्रधानमंत्री मोदी के डिग्री विवाद में केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने 1978 के डीयू रिकार्ड की पड़ताल करने का निर्देश दिया है। सीआईसी ने दिल्ली विश्वविद्यालय को वर्ष 1978 में बीए डिग्री पास करने वाले सभी विद्यार्थियों के रिकार्ड की पड़ताल करने का निर्देश दिया है। विश्वविद्यालय के अनुसार इसी साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह परीक्षा पास की थी।

सरकार ने आज कहा कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माने के प्रावधान वाले मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक को संसद के आगामी बजट सत्र में पेश करने के पूरे प्रयास किये जायेंगे।