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दिल्ली में 10 साल पुराने वाहन बंद

दिल्ली में 10 साल पुराने वाहन बंद

लंबे समय से चल रही अटकलों को विराम देते हुए केंद्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने आज तत्काल प्रभाव से दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
दिल्ली में एक दशक पुराने डीजल वाहनों का पंजीकरण खत्म करें: एनजीटी

दिल्ली में एक दशक पुराने डीजल वाहनों का पंजीकरण खत्म करें: एनजीटी

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में डीजल कार मालिकों को झटका देते हुए राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरण (एनजीटी) ने दिल्ली के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय को निर्देश दिया कि दस वर्ष से ज्यादा पुराने वाहनों का पंजीकरण तुरंत प्रभाव से खत्म किया जाए।
कॉल ड्रॉप के मानदंड पर सिर्फ एयरटेल, वोडाफोन ही हुईं पास

कॉल ड्रॉप के मानदंड पर सिर्फ एयरटेल, वोडाफोन ही हुईं पास

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के भोपाल में स्वतंत्र अभियान परीक्षण में कॉल ड्रॉप के मानदंड पर सिर्फ एयरटेल और वोडाफोन का 2जी नेटवर्क ही खरा उतर पाया। ट्राई की एक ताजा रपट के अनुसार 2जी में एयरटेल और वोडाफोन के अलावा अन्य कोई भी आपरेटर कॉल ड्रॉप दर मानदंड को पूरा करने में विफल रहा।
जंगल में आग: एनजीटी ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश से मांगा जवाब

जंगल में आग: एनजीटी ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश से मांगा जवाब

उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के जंगलों में लगी आग के मुद्दे पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि वह यह देखकर स्तब्ध है कि हर कोई मुद्दे को इतने हल्के तरीके से ले रहा है। एनजीटी ने दोनों राज्यों की सरकारों को नोटिस जारी किया।
ओएनजीसी का आरोप: रिलायंस ने उसके ब्लॉक से निकाला गैस

ओएनजीसी का आरोप: रिलायंस ने उसके ब्लॉक से निकाला गैस

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ओएनजीसी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) पर आरोप लगाया है कि उसने पूर्ण नियोजित व सोची समझी रणनीति के तहत बीते छह साल में उसकी लगभग 1.4 अरब डॉलर मूल्य की गैस निकाल ली। ओएनजीसी ने मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज से उक्त राशि का पूरा मुआवजा 18 प्रतिशत ब्याज के साथ देने की मांग की है।
तिब्बत जरूर स्वतंत्र होगा – लोबसांग सांगे

तिब्बत जरूर स्वतंत्र होगा – लोबसांग सांगे

‘शक्तिशाली चीनी ताकत से तिब्बत अपने अहिंसात्मक संघर्ष के जरिए उसी तरह स्वतंत्र होकर रहेगा जैसे भारत, दक्षिण अफ्रीका आदि ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्र हो गए।’ यह बात तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री डॉ. लोबसांग सांगे ने आचार्य कृपलानी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा आयोजित ‘आचार्य कृपलानी स्मृति व्याख्यान’ में कही।
बीमारू से बिकाऊ प्रदेश तक - रिसर्जेंट राजस्थान

बीमारू से बिकाऊ प्रदेश तक - रिसर्जेंट राजस्थान

रिसर्जेंट राजस्थान पार्टनरशिप सम्मिट में देश दुनिया के धनकुबेरों का दो दिवसीय मिलन जयपुर में हुआ। राजस्थान सरकार द्वारा पूंजी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से किए गए इस आयोजन में 300 निवेश करार हुए जिनसे 4 लाख करोड़ का निवेश राज्य में आने की संभावना बनती दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं बल्कि इससे ढाई लाख लोगों को रोजगार मिलने का भी दावा किया जा रहा है। अनुमान है कि रिसर्जेंट राजस्थान के इस आयोजन पर राज्य सरकार ने 200 करोड़ रुपये खर्च किया है। यह खर्च है कोई निवेश नहीं है। जनता की गाढ़ी कमाई का यह पैसा सिर्फ मेहमान नवाजी पर ही खर्च हो गया है। जयपुर की जनता को दो तीन दिन जो असुविधाएं झेलनी पड़ी वह तो अलग ही हैं। लोग पूछ रहे हैं कि जिस मुख्यमंत्री को अपने राज्य की जनता से मिलने तक कि फुर्सत नहीं होती है, कभी-कभार ही सभाओं में उनके दर्शन हो पाते हैं, वह पूंजीपतियों के मध्य कितनी आसानी से उपलब्ध हैं। यह अवसर राजस्थान के उन मतदाताओं को क्यों नहीं मिल पाता है जिन्होंने वोट दे कर प्रचंड बहुमत से उनकी सरकार चुनी है।
श्रीलंका ने किया अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन

श्रीलंका ने किया अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन

एक नई स्वतंत्र रिपोर्ट में कहा गया है कि श्रीलंका लिट्टे के पराजय के साथ देश में गृह युद्ध खत्म होने के छह साल बाद भी अपने धार्मिक और जातीय मूल के अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है।
अमित शाह की मंत्रियों के साथ बैठक में मौजूदगी पर सवाल

अमित शाह की मंत्रियों के साथ बैठक में मौजूदगी पर सवाल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रियों के साथ बैठक में अमित शाह की मौजूदगी को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि शाह किस हैसियत से मौजूद थे। मोदी ने मंत्रियों से कामकाज और सरकार की नीतियों के बारे में बैठक बुलाई थी। जिसमें कामकाज से लेकर कई मुद्दोंपर चर्चा हुई।
निरूपमा राव नेटवर्क 18 में स्वतंत्र निदेशक

निरूपमा राव नेटवर्क 18 में स्वतंत्र निदेशक

निरुपमा राव को स्वतंत्र निदेशक बना कर नेटवर्क 18 ने मीडिया एंड इंवेस्टमेंट्स सूचीबद्ध कंपनियों में कम से कम एक महिला निदेशक की नियुक्ति सबंधी सेबी के नियमों का अनुपालन कर लिया है।
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