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आगामी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह पर लाल किले की प्राचीर से दिए जाने वाले अपने भाषण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से सुझाव मांगे हैं।

पाक अधिकृत कश्मीर और गिलगित प्रांत में स्थानीय आबादी के दमन की मंशा से पाकिस्तान सरकार द्वारा सैन्य अदालत स्थापित करने की पहल का वहां के स्वतंत्र राजनीतिक नेतृत्व ने यूनाइटेड कश्मीर्स पिपुल्स नेशनल पार्टी (यूकेपीएनपी) की अगुवाई में विरोध किया है।

राष्ट्रपति पद के चुनाव अभियान में जेब बुश की पूर्व सलाहकार सैली ब्रैडशॉ ने डोनाल्ड ट्रंप की वजह से रिपब्लिकन पार्टी छोड़ दी है और खुद को फ्लोरिडा राज्य से एक स्वतंत्र मतदाता के रूप में पंजीकृत करवाया है।

केंद्र सरकार ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि पूरे देश में शराबबंदी का फिलहाल कोई विचार नहीं है लेकिन राज्य अपने स्तर पर इस दिशा में प्रयास कर सकते हैं और केंद्र से सहयोग ले सकते हैं। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज गंगाराम अहीर ने जदयू के कौशलेंद्र कुमार के एक प्रश्न के उत्तर में कहा, फिलहाल देश में पूरी तरह शराबबंदी का कोई विचार अभी नहीं है।

नया दौर, नई राजनीति, नई अर्थनीति, नई संचार क्रांति के साथ नया समाज बन रहा है। इसी बदलाव के युग में नए नारे, नए नेता, नए अपराधी, नए प्रचारक सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने आह्वान किया कि अब ‘कांग्रेस मुक्त भारत’ बनाना है। बेचारी कांग्रेस पार्टी तो 130 बरस की हो गई है। भाजपा में तो 75 वर्ष की आयु के बाद वनवास देने का प्रावधान है। प्राचीन हिंदू धर्मशास्त्रों में 75 के बाद वानप्रस्थ या संन्यास की व्यवस्था बताई गई है। इसलिए 21वीं सदी की पार्टी को लगता है कि मार्गदर्शकों के विचार घिसे-पिटे होते हैं और उनका मन लगा रहे तो वे तपोवन में सोच-विचार, तपस्या कर अन्य लोकों के साथ नाता जोड़ सकते हैं।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि संघ की समान नागरिक संहिता की मांग दरअसल एक आड़ है जिसके पीछे संघ की मंशा महिलाओं के अधिकारों को लेकर हिंदू पर्सनल लॉ और अपनी विचारधारा थोपना है।

चीन ने कई ऑनलाइन समाचार पत्रों का संचालन बंद कर दिया है। इससे पहले अधिकारियों ने स्वतंत्र रिपोर्टिंग और संभवत: संवेदनशील विषयों के बारे में लेख प्रकाशित करने को लेकर उनकी आलोचना की थी।

लंबे समय से चल रही अटकलों को विराम देते हुए केंद्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने आज तत्काल प्रभाव से दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में डीजल कार मालिकों को झटका देते हुए राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरण (एनजीटी) ने दिल्ली के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय को निर्देश दिया कि दस वर्ष से ज्यादा पुराने वाहनों का पंजीकरण तुरंत प्रभाव से खत्म किया जाए।

देश के मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने वकालत के पेशे में गैर पेशेवर आचरण पर कड़ाई से रोक लगाने पर जोर देते हुए कहा कि ऐसे लोगों को वकालत के पेशे से हमेशा के लिए निकाल बाहर करना चाहिए।