साहित्य अकादेमी की ‘राष्ट्रीय भावात्मक एकता: भारतीय भाषा और साहित्य के संदर्भ में’ विषयक दो दिवसीय संगोष्ठी के समापन पर कपिल कपूर ने कहा, भारत का एकत्व ज्ञान की परंपरा के कारण ही है।
छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित सुकमा जिले में एक आदिवासी ग्रामीण की हत्या के आरोप में जेएनयू और दिल्ली विश्वविद्यालय की एक-एक प्रोफेसर के साथ कुछ माओवादियों और अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
स्वाति सिंह उत्तर प्रदेश महिला मोर्चे की अध्यक्ष बन गई हैं। या यूं कहें बना दी गई हैं। पिछले दिनों उन्होंने जिस तरह से स्त्री अस्मिता की बात कह कर बसपा सुप्रीमो मायावती को बैक फुट ले आईं वह काबिले तारीफ था। नई अध्यक्ष ने आउटलुक हिंदी से बात की और साझा की उनकी योजनाएं।
दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) की भर्तियों में कथित गड़बड़ी के सिलसिले में भ्रष्टाचार विरोधी शाखा (एसीबी) ने आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है। केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि एसीबी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर एफआईआर में उनका नाम डाला है।
राष्ट्रीय महिला आयोग में गलत तरीके से 85 नियुक्तियां करने का आरोप झेल रही स्वाति मालीवाल की मुश्किल बढ़ गई हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत स्वाति मालीवाल सहित कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
भाजपा ने शनिवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाले राजीव गांधी फाउंडेशन (आरजीएफ) को विवादित इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक के एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) की ओर से 50 लाख रूपए का चंदा दरअसल एक रिश्वत थी ताकि उसकी देश-विरोधी गतिविधियों को ढंका जा सके।
एक मामले की सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत या कैद की वैधता से संबंधित बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर तुरंत ध्यान देने के साथ ही उस पर अविलंब निर्णय के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।
उत्तर प्रदेश के बलिया के चर्चित नरही गोलीकांड में भाजपा कार्यकर्ता की मौत पर क्षेत्रीय भाजपा विधायक उपेंद्र तिवारी खूब रोए। विधायक ने ये आंसू अपने कार्यकर्ता विनोद राय के लिए बहाए, जो उनके थाने पर धरना की वजह से पुलिस की गोली का शिकार हुआ।
फर्जी गौरक्षकों के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को सरासर पाखंड करार देते हुए विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया कि गौरक्षा के नाम पर आतंक फैला रहे लोग उन्हीं के वैचारिक हमसफर हैं।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों को 2 महीने में सरकारी बंगला खाली करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के उस आदेश को सिरे से ख़ारिज कर दिया है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्रियों को जीवन भर मुफ्त सरकारी आवास देने की व्यवस्था की गई थी।