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कोहिनूर पर लोकसभा में उठी मांग, हीरे को वापस लाए सरकार

कोहिनूर पर लोकसभा में उठी मांग, हीरे को वापस लाए सरकार

बेशकीमती कोहिनूर हीरे को ब्रिटेन से वापस लाने की याचिका पर उच्चतम न्यायालय में सरकार के रखे गए तकनीकी रूख से असहमति जताते हुए लोकसभा में आज विभिन्न दलों के सदस्यों ने मांग की कि भारत सरकार षड़यंत्र से लिए गए इस हीरे को देश में वापस लाने के लिए सभी प्रयास करे।
‘आरएसएस को सोचना चाहिए कि कोहिनूर राष्ट्रप्रेम की अहम निशानी है ’

‘आरएसएस को सोचना चाहिए कि कोहिनूर राष्ट्रप्रेम की अहम निशानी है ’

कोहिनूर हीरे पर विवाद तो पुराना है लेकिन इसपर खुलेआम बहस मेरी वजह से ही शुरू हुई। मैं उस वक्त ब्रिटेन में राजनयिक था। मुझे लगा कि कोहिनूर हमारा है और हमें वापिस मिलना चाहिए। इसे लेकर मैंने ब्रिटेन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। चारों ओर शोर मच गया। बात यहां तक बढ़ गई कि ब्रिटिश सरकार को जायजा लेना पड़ गया। ब्रिटेन के फॉरेन ऑफिस के अधिकारी मुझसे मिले और कहने लगे कि छोड़ दीजिए बात पुरानी हो गई है। मैंने कहा कि यूनेस्को ने बोल दिया है कि जो भी चीजें उपनिवेशों से ली गई हैं उन्हें लौटाई जाएं। ग्रीस में ऐसा हो भी रहा है। उन्होंने तर्क दिया कि महाराजा दिलीप सिंह ने लॉर्ड डलहौजी को कोहिनूर भेंट किया था।
कोहिनूर हीरे का भारत लौटना मुश्किल, सालों पुराना कानून बना अड़चन

कोहिनूर हीरे का भारत लौटना मुश्किल, सालों पुराना कानून बना अड़चन

आज से 43 साल पुराने कानून का हवाला देते हुए केंद्र ने कहा है कि भारत कोहिनूर हीरे को वापस प्राप्त नहीं कर सकता है। इस नियम के तहत उन प्राचीन वस्तुओं को वापस लाने की अनुमति नहीं है, जो आजादी से पहले देश से बाहर ले जाई जा चुकी हैं।
पाक अदालत ने पूछा, किस कानून के तहत वापस मांगे कोहिनूर

पाक अदालत ने पूछा, किस कानून के तहत वापस मांगे कोहिनूर

पाकिस्तान की एक अदालत ने कोहिनूर वापसी की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई के दौरान पूछा है कि किस कानून के तहत पाकिस्तान प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे को ब्रिटेन से वापस लाने की मांग कर सकता है जबकि भारत सालों से इसे ब्रिटेन से हासिल करने की कोशिश में लगा है। अदालत ने याचिकाकर्ता को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है।
ओएनजीसी, ऑयल इंडिया के 69 ऑयल फील्ड्स की नीलामी करेगी सरकार

ओएनजीसी, ऑयल इंडिया के 69 ऑयल फील्ड्स की नीलामी करेगी सरकार

सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की ओएनजीसी और ऑयल इंडिया से वापस ली गई 69 छोटी और सीमांत तेल एवं गैस फील्ड्स की नीलामी कर उन्हें एक नए राजस्व हिस्सेदारी मॉडल के तहत ऐसी निजी कंपनियों को देगी जो पूर्ण विपणन व मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की पेशकश करेंगी।
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