7 अप्रैल से IPL-11 की शुरुआत, मैच के समय में फेरबदल
चकाचौंध से भरा आईपीएल अपने 11वें संस्करण के साथ एक बार फिर शुरू होने जा रहा है। इस साल आईपीएल का आगाज 7...
Advertisement
पांच साल में खत्म हो जाएगी गरीबी, देश होगा चकाचक
2022 तक देश गरीबी, गंदगी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, जातिवाद और सांप्रदायिकता से मुक्त होगा। पांच साल में सारी...
आईटी- बीपीओ सेक्टर में 7 लाख लोगों की नौकरियों पर खतरा, रिपोर्ट में हुआ खुलासा
रिपोर्ट में बताया गया है कि ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने की वजह से कम कुशल श्रमिकों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है।
नोटबंदी की मार, साल भर में जीडीपी ग्रोथ 7.9 से घटकर 5.7 फीसदी रह गई
इससे पहले जनवरी-मार्च तिमाही के दौरान अर्थव्यवस्था की विकास दर 6.1 फीसदी रही थी। अर्थशास्त्री जीडीपी ग्रोथ में गिरावट की मुख्य वजह नोटबंदी को मान रहे हैं।
राजनाथ का दावा- 2022 तक खत्म हो जाएगा आतंकवाद-नक्सलवाद व कश्मीर समस्या
केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद, नक्सलवाद और वामपंथी उग्रवाद को लेकर विश्वास जताया कि वर्ष 2022 तक यह सब खात्म हो जाएगा।
जीएसटी काउंसिल अधीक्षक मोनिश मल्होत्रा घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार
सीबीआइ द्वारा दर्ज एफआइआर के मुताबिक, घूस को छिपाने के लिए मानस पात्रा पहले इस रकम को अपने एकाउंट में जमा कर लेता था। बाद में उस रकम को मल्होत्रा की पत्नी के बैंक एकाउंट में ट्रांसफर कर देता था।
वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेंगे: मोदी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों के आधुनिक तकनीक अपनाने पर जोर देते हुए कहा कि उनकी सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का फैसला किया है, जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे करेगा।
अप्रैल अंत तक करा सकेंगे जीएसटी पंजीकरण
राजस्व विभाग ने जीएसटीएन में डीलरों के नामांकन की समय सीमा को एक महीने बढ़ाकर अप्रैल अंत तक कर दिया है।
बिग बी ने गोवा की राज्यपाल की लिखी फिल्म का किया ट्रेलर लाॅन्च
अभिनेता अमिताभ बच्चन ने हेमा मालिनी अभिनीत फिल्म एक थी रानी एेसी भी का टेलर लाॅन्च किया। फिल्म की कहानी गोवा की राज्यपाल मृदुला सिंहा ने लिखी है।
पीपीएफ सहित स्मॉल सेविंग स्कीम की दरों में 0.1 % की कटौती, 1 अप्रैल से लागू होंगी नई दरें
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) जैसी लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों में 0.1 फीसदी की कटौती की है। यह कटौती वित्त वर्ष 2017-18 की अप्रैल-जून तिमाही के लिए की गई है। नई दरें एक अप्रैल से प्रभावी होंगी।
