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Search Result : "25 करोड़ डॉलर का ऋण"

हिमाचल में भूस्खलन: छत्तीसगढ़ सरकार ने दी 11 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता, सीएम बघेल ने की घोषणा

हिमाचल में भूस्खलन: छत्तीसगढ़ सरकार ने दी 11 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता, सीएम बघेल ने की घोषणा

छत्तीसगढ़ सरकार ने हिमाचल प्रदेश के आपदा पीड़ितों के लिए 11 करोड़ रुपये सहायता राशि के तौर पर देने की...
'पीएम-ईबस सेवा' को केंद्र की मंजूरी, देश में तैनात होंगी 10 हज़ार ई-बसें, खर्च होंगे करीब 57,000 करोड़

'पीएम-ईबस सेवा' को केंद्र की मंजूरी, देश में तैनात होंगी 10 हज़ार ई-बसें, खर्च होंगे करीब 57,000 करोड़

लोकसभा चुनाव 2024 से पहले केंद्र सरकार ने एक अहम निर्णय लेते हुए 'पीएम-ईबस सेवा' को मंजूरी दी है। बता दें कि...
केसीआर ने किसानों के एक लाख से कम की कर्ज माफी योजना लागू करने का दिया आदेश, 5809.78 करोड़ रुपये  किये जारी

केसीआर ने किसानों के एक लाख से कम की कर्ज माफी योजना लागू करने का दिया आदेश, 5809.78 करोड़ रुपये किये जारी

हैदराबाद। स्वतंत्रता दिवस समारोह के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री केसीआर ने किसानों को कर्ज से मुक्ति...
तेलंगानाः केवल 9 वर्षों में खेती का क्षेत्रफल 1.31 करोड़ से बढ़कर हुआ 2.20 करोड़ एकड़, अनाज की पैदावार भी हुई चौगुनी

तेलंगानाः केवल 9 वर्षों में खेती का क्षेत्रफल 1.31 करोड़ से बढ़कर हुआ 2.20 करोड़ एकड़, अनाज की पैदावार भी हुई चौगुनी

हैदराबाद। तेलंगाना सरकार द्वारा लागू की गई योजनाओं - कृषि के लिए मुफ्त बिजली, अनाज खरीद, रायथु बंधु,...
तेलंगाना में अनाज की उपज तीन करोड़ टन पहुंची,  सरकार ने मिलिंग क्षमता बढ़ाने समिति नियुक्त करने संबंधी जारी किया आदेश

तेलंगाना में अनाज की उपज तीन करोड़ टन पहुंची, सरकार ने मिलिंग क्षमता बढ़ाने समिति नियुक्त करने संबंधी जारी किया आदेश

हैदराबाद। तेलंगाना की करोड़ों एकड़ भूमि के लिए सिंचाई जल सुविधा, 24 घंटे मुफ्त बिजली, कृषि में निवेश के...
तेलंगानाः पचास हजार करोड़ से ज्यादा की बिजली सब्सिडी मिली उपभोक्ताओं को, राज्य सरकार सभी समुदायों को दे रही है इसका लाभ

तेलंगानाः पचास हजार करोड़ से ज्यादा की बिजली सब्सिडी मिली उपभोक्ताओं को, राज्य सरकार सभी समुदायों को दे रही है इसका लाभ

हैदराबाद। तेलंगाना सरकार बड़े पैमाने पर बिजली सब्सिडी प्रदान कर रही है। राज्य के गठन के बाद घरेलू,...
दिल्ली सरकार को दो महीने में आरआरटीएस परियोजना के लिए 415 करोड़ रुपये देने का निर्देश

दिल्ली सरकार को दो महीने में आरआरटीएस परियोजना के लिए 415 करोड़ रुपये देने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार को दो महीने के अंदर 'रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम' (आरआरटीएस)...
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