राजस्थान: ओबीसी आरक्षण 21 से बढ़ाकर 26 फीसदी करने वाला बिल पास
राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को ओबीसी (अन्य पिछड़ा जाति वर्ग) आरक्षण संशोधन बिल पास कर दिया गया। इस...
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मेरा हक-बेटी को सदन में लाओः कांग्रेस
कांग्रेस ने एक बार फिर महिला आरक्षण विधेयक का मुद्दा उठाया है। महिला कांग्रेस की अध्यक्षा और सांसद...
सोनिया का पीएम मोदी को खत, "आपके पास बहुमत, पास कराएं महिला आरक्षण बिल"
सोनिया गांधी ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने पीएम से महिला...
जाट आरक्षण पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बरकरार रखी रोक, 3 सितम्बर को झज्जर में जाट रैली
कोर्ट ने इस मामले में नेशनल बैकवर्ड कमीशन से भी अपनी रिपोर्ट देने को कहा है। कोर्ट ने 31 मार्च 2018 तक कमीशन को अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा है।
नोटबंदी के बाद 99 फीसदी नोट वापस आने पर सोशल मीडिया पर लोगों ने जताया आक्रोश
रबीआई पर नोटबंदी के व्यापक असर को देखते हुए सिर्फ एक फीसदी नोटों का बैंकों में वापस न आना चौकाने वाला आंकड़ा है। इससे नोटबंदी के औचित्य पर ही सवाल खड़े होने लगे हैैं।
जीएसटी के बाद यात्री कारों की खरीद में आई तेजी, जुलाई में 15 फीसदी बढ़ी बिक्री
मोटरसाइकिलों की बिक्री इस दौरान पिछले साल की 8,97,084 यूनिट से 16.9 प्रतिशत बढ़कर 10,48,657 यूनिट हो गई है। इस साल जुलाई में कुल 16,79,055 दोपहिया वाहन बेचे गए।
सीएम फडणवीस ने मराठा आरक्षण का मामला पिछड़ा वर्ग आयोग को भेजा
सीएम फडणवीस ने विधानसभा में कहा कि मराठा आरक्षण की मांग को बैकवर्ड क्लास कमिशन को रेफर कर दिया है, जो मराठाओं को आरक्षण देने के आधार और संभावनाओं का अध्ययन करेगा।
मुंबई: आरक्षण की मांग को लेकर सड़क पर उतरे लाखों मराठा
मुंबई में मराठा क्रांति मोर्चा शुरू हो गया है। प्रदर्शन के चलते ठाणे ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर सबसे लंबा जाम लगा है।
एडीआर का दावा: नीतीश की नई सरकार में 75 फीसदी मंत्री दागी
बिहार में सियासी उबाल के बीच एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट ने खलबली मचा दी है। एडीआर के मुताबिक नीतीश की नई सरकार में 75 फीसदी मंत्री दागी हैं।
डीयू के 28 कालेजों में मिलेगा दिल्ली के छात्रों को 85 फीसदी आरक्षण
दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले 28 कालेजों में दिल्ली के छात्रों के लिए 85 फीसदी सीटें आरक्षित होंगी। इन कालेज में 12 सौ फीसदी और 16 कालेज को दिल्ली सरकार फंड के तौर पर काफी हिस्सा देती है। यह प्रस्ताव दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में गुरुवार को पारित कर दिया गया।
