बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सामने आए मिस्टर परफेक्शनिस्ट, लोगों से लगाई गुहार
मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से मशहूर बॉलीवुड स्टार आमिर खान सोमवार को देश के कई जिलों में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए सामने आए हैं।
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केंद्र सरकार इस तरह कराएगी एफएम और कम्युनिटी रेडियो के कंटेंट की मॉनिटरिंग
केंद्र ने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को निजी एफएम और सामुदायिक रेडियो स्टेशनों द्वारा प्रसारित सामग्री को मौजूदा समितियों के माध्यम से निगरानी के लिए कहा है।
गुलाम नबी आज़ाद का केंद्र पर निशाना, कहा- बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने में सरकार पूरी तरह फेल
कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने सोमवार को देश के विभिन्न राज्यों में जारी बाढ़ के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है।
गोरक्षा के नाम पर हिंसा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करें राज्य सरकारेंः पीएम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गो रक्षा के नाम पर हिंसा करने वालों के खिलाफ राज्य सरकारों को कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि गो माता की रक्षा होनी चाहिए लेकिन कानून किसी को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है।
उत्तराखंड में हुए सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन, तो गोवा सहित चार राज्यों में बिल्कुल नहीं
बीपी एंड आरडी की रिपोर्ट में देशभर में पिछले साल हुए विरोध प्रदर्शनों का विस्तृत डाटा सामने आया है। जिसमें सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन उत्तराखंड राज्य में हुए तो वहीं गोवा सहित चार राज्यों में विरोध प्रदर्शनों का आंकड़ा शून्य रहा।
जीएसटी लागू होने के बाद 22 राज्यों ने हटाए चेक पोस्ट
देश में 1 जुलाई से जीएसटी लागू होने के बाद अब 22 राज्यों ने अपने चेक पोस्ट हटा लिए हैं।
जीएसटी पर संकट के बादल, गैर भाजपा शासित राज्य लगा सकते हैं अड़ंगी?
जीएसटी को लागू करने की समय सीमा एक जुलाई बहुत दूर नहीं है। एक महीने से भी कम वक्त बचा है, जबकि अभी तक 7 राज्यों ने जीसटी को पारित ही नहीं किया है। इनमें से अधिकतर गैर भाजपा शासित राज्य हैं।
मुख्यमंत्रियों ने कहा, लोकलुभावन नहींलेकिन विकासोन्मुखी है बजट
आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री एन.चन्द्रबाबू नायडू और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सहित कई नेताओं ने केन्द्रीय बजट को मिलाजुला बताते हुए कहा कि यह लोकलुभावन नहीं है हालांकि इससे विकास की संभावनाएं खुलेंगी।
दलित छात्रों की स्कॉलरशिप : मोदी सरकार ने 8000 करोड़ का नहीं किया भुगतान
केंद्र की मोदी सरकार ने दलित छात्रों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप की राशि का काफी समय से भुगतान नहीं किया है। स्कालरशिप का बकाया बढ़कर 8000 करोड़ रुपये हो गया है। केंद्र सरकार दरअसल पोस्ट मैट्रिक के मेधावी छात्रों के लिए दी जाने वाली स्कॉलरशिप पर ध्यान अधिक दे रही है। सरकार ने इसके लिए राज्यों को पूरी राशि भी आवंटित कर दी है।
प्रदूषण पर रोक के लिए दिल्ली-राज्य साझा तंत्र तैयार करें : एनजीटी
राष्ट्रीय हरित अधिकरण :एनजीटी: ने पराली जलाने पर नियंत्रण के लिए कदम ना उठाने को लेकर मंगलवार को दिल्ली और अन्य पड़ोसी राज्यों को फटकार लगाते हुए वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए उन्हें बुधवार तक उसके निर्देशों के कार्यान्वयन की खातिर पूरे तंत्र की जानकारी देने का निर्देश दिया।
