Search Result : "8 per cent growth"

वित्त वर्ष 2017-18 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में जीडीपी की ग्रोथ तीन साल के न्यूनतम स्तर पर 5.7 पर आ गई।

इससे पहले जनवरी-मार्च तिमाही के दौरान अर्थव्यवस्था की विकास दर 6.1 फीसदी रही थी। अर्थशास्त्री जीडीपी ग्रोथ में गिरावट की मुख्य वजह नोटबंदी को मान रहे हैं।

सरकार ने वित्त वर्ष 2018 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.2 प्रतिशत रहने की उम्मीद जताई है, जबकि वित्त वर्ष 2017 में यह 3.5% था।

मोदी सरकार द्वारा देश में नोटबंदी लागू करने के बाद कैशलेस इकॉनमी को प्रचारित किया गया। इस बीच हैरान करने वाला आंकड़ा आया है, जिसके अनुसार नोटबंदी के बाद कार्ड से लेन-देन में सिर्फ 7 फीसदी तक बढ़ोत्तरी हो सकी है।

भारत की आर्थिक वृद्धि दर की धीमी रफ्तार की वजह अमेरिकी अर्थशास्त्री पॉल क्रुगमैन ने मोदी सरकार द्वारा अचानक की गई नोटबंदी, आरबीआई की पॉलिसी और रुपये की मजबूती को बताया है।

आठ प्रमुख बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर मई में घटकर 3.6 प्रतिशत रह गई है। खासतौर से कोयले और उर्वरक सेक्टर में कमजोरी के कारण वृद्धि दर में यह कमी आई है।

अर्थव्यवस्था के ताजा आंकड़ों पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया का कहना है कि पिछले तीन सालों में लगातार अर्थव्यवस्था बदलती रही है लेकिन मौजूदा वित्तीय वर्ष में विकास दर साढे़ सात फीसदी रहेगी तथा अागामी कुछ सालों में विकास दर आठ फीसदी तक पहुंच जाएगी।

देश के विकास में अड़ंगा बना नोटबंदी को लेकर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने मोदी सरकार पर करारा हमला बोला है। चिदंबरम ने केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) के आंकड़े के हवाले से कहा कि देश की अर्थव्यवस्था की धीमी विकास दर को लेकर की गई उनकी भविष्यवाणी सही थी, जिसे नोटबंदी ने और भी बदतर बना दी।

पिछले साल नवंबर में हुए नोटबंदी के फैसले का असर देश की अर्थव्यवस्था और सकल घरेलू उत्पाद में पर अब दिखाई पड़ा है।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने कहा कि एक जुलाई से लागू होने वाले महत्वाकांक्षी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से भारत की मध्यावधि वृद्धि को आठ फीसदी से ज्यादा का आंकड़ा पार करने में मदद मिलेगी। आईएमएफ ने कहा कि साथ ही कर प्रणाली में किए जा रहे इस सुधार के भविष्य में उच्च वृद्धि के लिहाज से फायदेमंद साबित होने की उम्मीद है।