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केंद्र ने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को निजी एफएम और सामुदायिक रेडियो स्टेशनों द्वारा प्रसारित सामग्री को मौजूदा समितियों के माध्यम से निगरानी के लिए कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गुजरात राज्यसभा चुनाव में नोटा (नन ऑफ द अबव) के इस्तेमाल पर कांग्रेस की मांग को ठुकरा दिया है।

कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने सोमवार को देश के विभिन्न राज्यों में जारी बाढ़ के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गो रक्षा के नाम पर हिंसा करने वालों के खिलाफ राज्य सरकारों को कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि गो माता की रक्षा होनी चाहिए लेकिन कानून किसी को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है।

राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार का साथ देने का निर्णय लेकर नीतीश कुमार ने विपक्ष को तगड़ा झटका दिया। अब वे एक बार फिर इस क्रम को दोहरा सकते हैं।

बीपी एंड आरडी की रिपोर्ट में देशभर में पिछले साल हुए विरोध प्रदर्शनों का विस्तृत डाटा सामने आया है। जिसमें सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन उत्तराखंड राज्य में हुए तो वहीं गोवा सहित चार राज्यों में विरोध प्रदर्शनों का आंकड़ा शून्य रहा।

देश में 1 जुलाई से जीएसटी लागू होने के बाद अब 22 राज्यों ने अपने चेक पोस्ट हटा लिए हैं।

नेपाल में 28 जून को निगम चुनावों के चलते भारत नेपाल की सीमाएं 48 घंटे पहले सील कर दी गई हैं ताकि अंतरराष्ट्रीय सीमा में कोई असामाजिक तत्व प्रवेश कर माहौल न बिगाड़ पाए।

जीएसटी को लागू करने की समय सीमा एक जुलाई बहुत दूर नहीं है। एक महीने से भी कम वक्त बचा है, जबकि अभी तक 7 राज्यों ने जीसटी को पारित ही नहीं किया है। इनमें से अधिकतर गैर भाजपा शासित राज्य हैं।

राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष को लामबंद करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोशिशे तेज कर दी है। कांग्रेस अध्यक्ष ने अपनी रणनीति फाइनल करने के लिए 26 मई को सभी विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग होने वाली इस बैठक में अगर सहमति बनी तो हो सकता है कि उसी दिन विपक्ष अपने साझा उम्मीदवार के नाम की घोषणा भी कर दे।