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सरकारी बैंकों ने 5 साल में 4.9 लाख करोड़ रुपये के कर्ज राइट ऑफ किए, इसमें कृषि कर्ज सिर्फ 7.9%

सरकारी बैंकों ने 5 साल में 4.9 लाख करोड़ रुपये के कर्ज राइट ऑफ किए, इसमें कृषि कर्ज सिर्फ 7.9%

किसानों को कर्ज देने में भले ही सरकारी बैंक आनाकानी करते हों, उनकी गैर-निष्पादित संपत्तियों (एनपीए) में...
ग्लोबल से पहले लोकल जरूरी

ग्लोबल से पहले लोकल जरूरी

"दूसरे देशों के साथ होने वाले कृषि समझौतों से पहले सरकार किसानों से बात नहीं करती, वह इनको गोपनीय बनाकर...
किसान को पाबंदी का तोहफा

किसान को पाबंदी का तोहफा

कृषि उपज की बेहतर दाम की संभावना बनते ही प्रतिबंध आ जाता है, क्योंकि सरकार को फिक्र उपभोक्ताओं के आंसू...
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