'फर्जी बाबाओं' की लिस्ट जारी करने वाले अखाड़ा परिषद के गुमशुदा महंत का कोई सुराग नहीं
पिछले दिनों अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने देश के 14 फर्जी बाबाओं की सूची जारी की थी। इलाहाबाद में...
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रामदेव के सहयोगी बालकृष्ण ने लगाई लंबी छलांग, देश के टॉप-10 अमीरों की लिस्ट में शामिल
देश के टॉप-10 अमीरों की लिस्ट जारी कर दी गई है। इस सूची में रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकृष्ण और डी-मार्ट...
विमान में बदसलूकी पड़ेगी भारी, 3 महीने से लेकर आजीवन लग सकता है सफर पर बैन
नागर विमानन मंत्रालय के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति हवाई यात्रा के दौरान गलत व्यवहार करता है तो उसे 3 महीने से लेकर जीवनभ्ार के लिए विमान में यात्रा करने से प्रतिबंधित किया जा सकता है।
गुरमीत था एयरपोर्ट की वीआईपी लिस्ट में शामिल, सरकार ने नाम हटाने को कहा
विवाद के बाद सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को खत लिखकर गुरमीत को मिले वीआईपी ट्रीटमेंट को हटाने को कहा।
एशिया के भ्रष्ट देशों की सूची में भारत नंबर वन, सोशल मीडिया पर घिरे पीएम मोदी
एक ट्विटर यूजर ने पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए लिखा, “भारत को एशिया के सबसे भ्रष्ट देशों की सूची में पहला स्थान दिलाने वाले पहले प्रधानमंत्री बने मोदी।
चुनाव आयोग ने बचाई योगी के मंत्री की कुर्सी
चुनाव आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की पांच सीटों पर चुनाव की घोषणा से योगी मंत्रिमंडल के एक मंत्री की कुर्सी बच गई है।
कबड्डी कोच को नहीं मिलेगा द्रोणाचार्य अवॉर्ड, खेल मंत्रालय ने हटाया कटारिया का नाम
द्रोणाचार्य पुरस्कारों के लिये की गयी सिफारिशों में यह दूसरा नाम है जो सूची से हटाया गया है। इससे पहले पैरा स्पोर्ट्स कोच सत्यनारायण का नाम इस सूची से हटाया गया था।
नीतीश कुमार के नाम बिहारी वोटर की पाती
सीएम नीतीश के नाम बिहारी मतदाता का पत्र...
OMG ऑस्कर की इनविटेशन लिस्ट में शामिल नहीं हैं किंग खान का नाम
इस बार हॉलिवुड के प्रतिष्ठित ऑस्कर की लिस्ट में 57 देशों के 774 नए सदस्य हैं, जो रिकॉर्ड संख्या है। इससे पहले ऑस्कर की तरफ से 683 लोगों को इनवाइट किया गया था।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए समिति का किया गठन
राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए सरकार ने मशहूर वैज्ञानिक पद्म विभूषण डॉ के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर दिया गया है। समिति तत्काल प्रभाव से काम करना शुरू कर देगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को देश भर से शिक्षा शास्त्रियों, शिक्षकों, विशेषज्ञों, छात्रों से सुझाव मिले थे जिस पर यह फैसला लिया गया है।
