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मुकेश अंबानी लगातार नौंवे साल भारत के सबसे धनाढ्य

मुकेश अंबानी लगातार नौंवे साल भारत के सबसे धनाढ्य

रिलायंस इंडस्टीज के प्रमुख मुकेश अंबानी को लगातार नौंवे साल भारत की सबसे धनी हस्ती आंका गया है और उसकी निवल संपत्ति बढ़कर 22.7 अरब डालर हो गई है। सनफार्मा के दिलीप सांघवी 16.9 अरब डालर संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर रहे हैं।
बिहार: बस दुर्घटना में 36 की मौत, मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका

बिहार: बस दुर्घटना में 36 की मौत, मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका

बिहार के मधुबनी जिले में आज एक बस के सड़क किनारे स्थित तालाब में गिरने से कम से कम 10 यात्रियों की मौत हो गई। हादसे में और छह अन्य लोगों के मारे जाने की आशंका है।
सुप्रीम कोर्ट ने शहाबुद्दीन से पूछा, क्‍यों न जमानत रद्द की जाए

सुप्रीम कोर्ट ने शहाबुद्दीन से पूछा, क्‍यों न जमानत रद्द की जाए

जमानत पर रिहा हुए पूर्व राजद सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत मिली है। सोमवार को सर्वोच्‍च अदालत ने शहाबुद्दीन को हाई कोर्ट से मिली जमानत पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि वह याचिका पर राजद नेता का पक्ष भी जानना चाहती है। मामले की सुनवाई सोमवार 26 सितंबर को फिर होगी।
लालू प्रसाद यादव की मंशा, देश का अगला पीएम नीतीश बनें

लालू प्रसाद यादव की मंशा, देश का अगला पीएम नीतीश बनें

राजद अध्‍यक्ष लालू प्रसाद यादव देश के प्रधानमंत्री पद के लिए अपनेे दल की तरफ से उम्‍मीदवारी चाहते हैं। इस पद के लिए उनकी मंशा जाहिर होने के बाद बिहार की सियासत का ऊंट एक नए करवट की ओर बढ़ने लगा है। कांग्रेस उपाध्‍यक्ष राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस किसी और बड़े नाम पर इस पद के लिए तैयार नहीं है, लेकिन बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव चाहते हैं कि अगला पीएम बिहार का बने।
राजद सांसद की नजर में शहाबुद्दीन अपराधी नहीं समाजसेवक

राजद सांसद की नजर में शहाबुद्दीन अपराधी नहीं समाजसेवक

राजद सांसद और युवा राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष शैलेष कुमार उर्फ बुलो मंडल ने कहा कि मोहम्मद शहाबुद्दीन अपराधी नहीं समाजसेवी हैं। शहाबुद्दीन पांच बार जनप्रतिनिधि रह चुके हैं वे अपराधी नहीं हो सकते हैं।
शराब बंदी आंदोलन : नीतीश अब मध्य प्रदेश में राजनीतिक दायरा बढ़ाएंगेे

शराब बंदी आंदोलन : नीतीश अब मध्य प्रदेश में राजनीतिक दायरा बढ़ाएंगेे

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब मध्‍य प्रदेश में भी राजनीतिक दायरा बढ़ाने जा रहे हैं। बिहार में बढ़ते विरोधियों के बीच नीतीश अपनी शराब बंदी नीति को आधार बनाकर अन्‍य राज्‍यों में विस्‍तार करना चाहतेे हैं। इसी के तहत वह मप्र में भी इसके लिए आंदोलन को हवा देकर जनाधार खड़ा करने की योजना बना रहे हैं। 16 सितंबर को वह मप्र की यात्रा पर आएंगे और बड़वानी जिले से 'नशा मुक्त मध्य प्रदेश यात्रा' को हरी झंडी दिखाएंगे। अक्टूबर में नीतीश और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव मप्र की यात्रा कर शराबबंदी के पक्ष में जनसभाएं करेंगे।
बिहार भी अलगाववादियों का गढ़ बनता जा रहा है : गिरिराज सिंह

बिहार भी अलगाववादियों का गढ़ बनता जा रहा है : गिरिराज सिंह

केन्द्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्‍ठ नेता गिरिराज सिंह ने सावधान करते हुए कहा है कि कश्‍मीर के बाद बिहार में भी अलगाववादियों का बढ़ावा मिल रहा है। अलगाववादियों की यहां नर्सरी चल रही है। लेकिन इसे कोई रोकने वाला नहीं है।
बिहार और यूपी के लोगों को मिली पीएम मोदी से सबसे अधिक मदद

बिहार और यूपी के लोगों को मिली पीएम मोदी से सबसे अधिक मदद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देश में बिहार और उत्‍तर प्रदेश के लोगों को सबसे अधिक मदद दी गई है। पीएमओ के अनुसार जब से नरेन्द्र मोदी पीएम बने हैं तब से लेकर अब तक जरूरत में फंसे लोगों की 100 करोड़ से अधिक फंड से मदद दी जा चुकी है। नियमों के अनुसार कोई भी पीएमओ से मदद मांग सकता है।
तोगडि़या ने कहा, नीतीश को शराबबंदी के लिए सलाम करता हूं

तोगडि़या ने कहा, नीतीश को शराबबंदी के लिए सलाम करता हूं

विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण तोगडि़या ने बिहार में पूर्णशराबबंदी का समर्थन करते हुए आज कहा कि वह चाहेंगे कि संपूर्ण देश में इसका विस्तर हो। पटना में आज पीटीआई-भाषा से बातचीत करते हुए तोगडि़या ने कहा कि पूर्णशराबबंदी लागू करने के लिए वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सलाम करते हैं।
सुशील मोदी का 'पीके' पर व़ार, 9.31 करोड़ खर्च हुए पर बिहार में 'विजन' नहीं दिखा

सुशील मोदी का 'पीके' पर व़ार, 9.31 करोड़ खर्च हुए पर बिहार में 'विजन' नहीं दिखा

बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर 'पीके' पर हमला किया है। मोदी ने कहा कि मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार के परामर्शी और बिहार विकास मिशन के शासी निकाय के सदस्य प्रशांत किशोर अगर राज्य में अपने कामों के प्रति न्याय नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए।
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