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केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आपत्तिजनक टिप्पणी विवाद मे कूदते हुए मायावती पर निशाना साधा। पटेल ने शनिवार को कहा कि मायावती पर की गई अपमानजनक टिप्पणी की प्रतिक्रिया में बसपा प्रमुख और उनके समर्थकों की प्रतिक्रिया उससे भी अधिक आपत्तिजनक है।

घाटी की स्थिति में सुधार को देखते हुए कश्मीर के चार जिलों और श्रीनगर शहर के कुछ हिस्सों से शनिवार को कर्फ्यू हटा लिया गया। हालांकि एहतियात के तौर पर घाटी के बाकी हिस्सों में अभी कर्फ्यू जारी है।

केंद्रीय कैबिनेट के सदस्यों के लिए अनाधिकारिक रूप से तय 75 वर्ष की आयु सीमा के कारण हाल ही में मंत्री पद से इस्तीफा देने वाली नजमा हेप्तुल्ला उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहती हैं। इस संबंध में अपनी इच्छा से उन्होंने भाजपा को भी अवगत करा दिया है।

घाटी में अशांति के लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराते हुए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा कि कश्मीरी हमारे अपने लोग हैं जिन्हें बरगलाया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने जनमत संग्रह को अप्रासंगिक करार देते हुए भरोसा दिलाया कि वहां की स्थिति से निपटने में सरकार सबको साथ लेकर चलेगी।

केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने राजनाथ सिंह, मायावती, सोनिया गांधी सहित छह राष्ट्रीय दलों के शीर्ष नेताओं को नोटिस जारी किया है। सीआईसी ने कार्यकर्ताओं द्वारा दाखिल आरटीआई के सवालों का जवाब नहीं देने पर इन नेताओं को 22 जुलाई को आयोग की पीठ के समक्ष पेश होने को कहा है।

संसद के सोमवार से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र में विपक्ष उसके शासित राज्यों में अस्थिरता की कथित कोशिशों और कश्मीर में अशांति को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास करेगा। लेकिन जीएसटी विधेयक पर सरकार को विपक्ष के समर्थन की उम्मीद है।

केंद्र की भाजपा सरकार और पार्टी में तालमेल की कमी की वजह से विरोधाभासी संदेश देश-दुनिया में जा रहे हैं। संघ नेता इंद्रेश कुमार का पाकिस्‍तान पर बयान सरकार की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान उठा रहे हैं।

यूनिफॉर्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) पर एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने विधि आयोग से इस मुद्दे का अध्ययन करने को कहा है। सरकार के इस पहल को समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है जिससे देश का राजनीतिक तापमान बढ़ने की आशंका है।

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को अपर्याप्त बताते हुए नाखुश 32 लाख केंद्रीय कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने की घोषणा कर दी है। उन लोगों ने 11 जुलाई से हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में 23.55 फीसदी की बढ़ोतरी की जा रही है। कर्मचारियों के संगठनों ने इस वृद्धि को अपर्याप्त बताया है।

पीएम नरेंद्र मोदी और उनके प्रशंसक लाख दावा कर लें कि देश में उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद विकास बेहतर ढंग से हुआ है। लेकिन वास्‍तविकता यह है कि मोदी सरकार देश में रोजगार पैदा करने में बुरी तरह विफल साबित हुई है।