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नंदिनी के खिलाफ कार्रवाई से पहले उन्हें नोटिस दे छत्तीसगढ़ सरकार: सुप्रीम कोर्ट

नंदिनी के खिलाफ कार्रवाई से पहले उन्हें नोटिस दे छत्तीसगढ़ सरकार: सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ सरकार को निर्देश दिया है कि राज्य में एक आदिवासी व्यक्ति की कथित हत्या से जुड़े मामले में सामाजिक कार्यकर्ता नंदिनी सुंदर और अन्य के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने से पहले उन्हें चार हफ्तों का अग्रिम नोटिस दे।
छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर पीएम बोले, सभी समस्या का समाधान विकास से संभव

छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर पीएम बोले, सभी समस्या का समाधान विकास से संभव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर कहा कि सभी समस्या का समाधान विकास से संभव है और जहां भी मौका मिला है वहां विकास के पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है।
पीएम मोदी विकास में तेजी के लिए चाहते हैं कौशल विकास

पीएम मोदी विकास में तेजी के लिए चाहते हैं कौशल विकास

गरीबों के सशक्तिकरण की पैरवी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि कुशल युवक खुद को गरीबी से बाहर निकाल सकते हैं और विकास को तेजी प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पर्यावरण पर्यटन की अपार संभावना वाले छत्तीसगढ़ जैसे राज्य अपने विकास के लिये थोड़ी-बहुत पूंजी निवेश कर रोजगार सृजन कर सकते हैं।
मोदी के मंत्री ने कहा, यूपी चुनाव की वजह से पीएम ने दलित हित की बात बोली

मोदी के मंत्री ने कहा, यूपी चुनाव की वजह से पीएम ने दलित हित की बात बोली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दलितों के मुद्दे पर दिए गए बयान पर केंद्रीय राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा है कि इसका बड़ा कारण उत्तरप्रदेश का चुनाव है। विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेने रायपुर पहुंचे कुलस्ते ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि उत्‍तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए पीएम माेदी ने इस तरह का बयान दिया है।
छत्तीसगढ़ के गांवों में घर के बाहर बेटियों की नेमप्लेट

छत्तीसगढ़ के गांवों में घर के बाहर बेटियों की नेमप्लेट

छत्तीसगढ़ में बालोद जिले के गांवों में लोगों ने स्थानीय प्रशासन की अनूठी मुहिम के तहत अपने घरों के बाहर अपनी बेटियों की नेमप्लेट लगाई है, ताकि लड़कियों की शिक्षा एवं समाज में उनकी पहचान को सशक्त बनाया जा सके।
नक्सल प्रभावित इलाकों में आकाशवाणी बनेगा हथियार

नक्सल प्रभावित इलाकों में आकाशवाणी बनेगा हथियार

माओवादी प्रभावित जिले में ऑल इंडिया रेडियो (आकाशवाणी) ने तय किया है कि वॉल्व वाली पुरानी तकनीक को बदल कर उच्च क्षमता वाले नए ट्रांसमीटर लगाए जाएं ताकि सरकार अपने मन की बात के साथ लोगों की आवाज जन की बात भी सुन सके। छत्तीसगढ़ में रेडियो स्टेशन का न सिर्फ कलेवर बदल जाएगा बल्कि इसके कार्यक्रम और स्वरूप भी बदला जाएगा। अच्छे ट्रांसमीटरों के अभाव में लगभग बेकार पड़े रेडियो स्टेशनों पर सरकार 32 करोड़ रुपये निवेश कर छह नए आकाशवाणी के स्टेशन बनाएगी।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश ठेंगे पर, भाजपा नेताओं ने मंदिर तोड़ने नहीं दिया

सुप्रीम कोर्ट का आदेश ठेंगे पर, भाजपा नेताओं ने मंदिर तोड़ने नहीं दिया

छत्‍तीसगढ़ में भाजपा नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना करते हुए मंदिर तोड़ने पहुंचे निगम के दस्‍ते को वापस भेज दिया। नेताओं के इस गैर जिम्‍मेदाराना व्‍यवहार के बाद यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। भाजपा, शिवसेना, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन मंदिर को तोड़े जाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का विरोध कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करा पाने के लिए हमर संगवारी संस्था ने निगम प्रशासन को दोषी बताया है।
मुठभेड़ मामला: हाईकोर्ट ने दिया कब्र से शव निकालकर पोस्टमार्टम का आदेश

मुठभेड़ मामला: हाईकोर्ट ने दिया कब्र से शव निकालकर पोस्टमार्टम का आदेश

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर उच्च न्यायालय ने राज्य के सुकमा जिले में कथित मुठभेड़ में मारी गई मड़कम हिड़मे के शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम करने का आदेश दिया है।
क्‍या हैदराबाद के हुसैनसागर तालाब के पास लहर पाएगा सबसे ऊंचा तिरंगा

क्‍या हैदराबाद के हुसैनसागर तालाब के पास लहर पाएगा सबसे ऊंचा तिरंगा

अगर तेलंगाना सरकार को एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) की ओर से अनुमति मिल गई तो गुरुवार को हैदराबाद के हुसैनसागर तालाब के पास संजीवया पार्क पर 303 फीट यानि 92.35 मीटर का राष्ट्रीय झंडा हमेशा लहराएगा। यह देश का सबसेे ऊंचा झंडा होगा।
छत्तीसगढ़ में 36 लाख परिवारों को निशुल्क खसरा

छत्तीसगढ़ में 36 लाख परिवारों को निशुल्क खसरा

छत्तीसगढ़ में पिछले लगभग एक महीने से जारी लोक सुराज अभियान के दौरान मुख्यमंत्री रमन सिंह ने पाया कि राज्य के किसान और ग्रामीण अपनी जमीन का खसरा-नक्शा लेने के लिए परेशान होते हैं। इसके लिए उन्हें दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इन्हीं सब परेशानियों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य के 36 लाख परिवारों को उनकी जमीन का मुफ्त खसरा-नक्शा उपलब्ध कराने का फैसला किया है।
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