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राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने सोमवार को गोरखपुर स्थित बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज (BRD Medical College) में कथित ऑक्सीजन की कमी से हुई बच्चों की मौत के मामले मे योगी अादित्यनाथ सरकार को नोटिस जारी किया है।

गुजरात राज्यसभा चुनाव की जंग अब चुनाव आयोग में चल रही है। कांग्रेस और भाजपा दोनों दो वोटों की वैधता को लेकर आमने सामने हैं। दोनों दलों के दिग्गज आयोग के सामने अपनी दलील रख रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि दो विधायक ने वोट देने के दौरान अपने वोट भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को दिखाए हैं, इन्हें खारिज किया जाना चाहए तो भाजपा ने उऩके आरोप को निराधार बताया है।

दिवाली की रात भोपाल सेंट्रल जेल से कथित तौर पर फरार आठ कैदियों के एनकाउंटर के मामले में गठित न्यायिक जांच आयोग का समय तीन माह के लिए बढ़ा दिया गया है।

लॉ कमीशन ने शादियों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य बनाने की सिफारिश की है। साथ ही सरकार से मैरिज रजिस्ट्रेशन को आधार से लिंक करने पर भी विचार करने की बात कही है।

केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने तोहफा दिया है। कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की एचआरए और दूसरे भत्तों में बदलाव को मंजूरी दे दी। कर्मचारियों को इस फैसले का लंबे समय से इंतजार था। इससे सरकारी खजाने पर कुल 30,748.23 करोड़ का भार पड़ेगा। यह सिफारिशें एक जुलाई से लागू होंगी।

ईवीएम पर लगातार हो रहे विवादों के बीच चुनाव आयोग ने मांग की है कि उन्हें भी अदालतों की तरह अवमानना की कार्रवाई का अधिकार चाहिए।

मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने बुधवार शाम राष्ट्रपति चुनाव की तरीखों का ऐलान कर दिया है। 17 जुलाई को मतदान होगा और 20 जुलाई को मतगणना के बाद चुनाव परिणाम घोषित कर दिया जाएगा।

चुनाव आयोग के ईवीएम चैलेंज में सीपीएम और एनसीपी की टीम हिस्सा लेने पहुंचीं, लेकिन उन्होंने हैकिंग की कोशिश करने से इंकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ प्रॉसेजर समझने आए थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नसीम जैदी ने भी पुष्टि की है कि दोनों पार्टियों की टीम ने चैलेंज लेने से मना कर दिया।

नीति आयोग ने केंद्र सरकार को एयर इंडिया के निजीकरण का सुझाव दिया है। आयोग ने कहा है कि कर्ज में दबी एयर इंडिया का पूर्ण निजीकरण कर दिया जाना चाहिए। वहीं, नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि एयर इंडिया को आर्थिक दृष्टि से व्यावहारिक बनाने के लिए सभी संभावित विकल्पों पर विचार किया जा रहा है।

आम आदमी पार्टी 3 जून को होने वाले ईवीएम हैकथान से किनारा करती नजर आ रही है। सीईसी को लिखे पत्र में आप ने कहा है कि अगर ईवीएम टेंपरप्रूफ है तो फिर डर काहें का, खुली छूट दे चुनाव आयोग।