ईवीएम हैकिंग के दावे को चुनाव आयोग ने किया खारिज, कानूनी कार्रवाई पर विचार
एक अमेरिकी साइबर एक्सपर्ट ने दावा किया है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ...
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लोकसभा में पेश हुआ सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण का बिल
मोदी सरकार ने सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने से जुड़ा 124वां...
आरबीआई के आरक्षित कोष पर सुझाव के लिए बिमल जालान की अध्यक्षता में बनी समिति
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपने लिए आरक्षित कोष के उचित आकार बारे में सुझाव देने के लिए पूर्व...
मोबाइल-बैंक खाता के लिए आधार अनिवार्य नहीं, जानिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अहम बातें
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने फैसले में केन्द्र की महत्वाकांक्षी योजना आधार को संवैधानिक रूप से वैध...
सुप्रीम कोर्ट में 35A की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई19 जनवरी तक टली
सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर को विशेषाधिकार देने वाले अनुच्छेद 35 ए की वैधता को चुनौती...
पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का बिल लोकसभा में पास
गुरुवार को लोकसभा में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आयोग को संवैधानिक दर्जा देने वाला बिल पास हो गया...
अमेरिकी एक्सपर्ट ने भारत चीन सीमा विवाद को बताया चीन की चाल
भारत-चीन के बीच सिक्किम सीमा पर चल रहे विवाद को अमेरिका के एक शीर्ष एक्सपर्ट ने इसे पेइचिंग की चाल बताया है। एक्सपर्ट का कहना है कि चीन इंच-इंच करके सीमा पर मीलो कब्जा करना चाहता है।
सायबर हमले के पीछे उत्तर कोरिया का हाथ?
दुनिया भर में हड़कंप मचाने वाले साइबर हमले के पीछे उत्तर कोरिया का हाथ होने की आशंका है। साइबर सुरक्षा से जुड़ी कंपनियां कह रही है कि रैंसमवेयर सायबर हमले के पीछे उत्तर कोरिया की साजिश हो सकती है।
साइबर अपराधों के मामलों में पुलिस के हाथ खाली
साइबर विशेषज्ञ गौरव कौशिक ने बताया, साइबर सिक्योरिटी का सवाल आज अहम हो गया है क्योंकि रोज ही साइट्स हैक करने के मामले सामने आ रहे हैं। साइबर के रोज ही नए-नए वर्जन आ रहे हैं जिनके लिए एंटी वायरस भी अपडेट होने चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि अपनी बेबसाइट पर पैन नंबर या पासवर्ड नहीं डाले ताकि आसानी से हैक न किया जा सके।
अब 11 मई को संवैधानिक पीठ में होगी तीन तलाक मामले की सुनावई
सुप्रीम कोर्ट ने आज तीन तलाक, निकाह हलाला और बहुविवाह का मुद्दा संवैधानिक पीठ के पास भेज दिया है। कोर्ट ने इन मामलों की सुनवाई के लिए 11 मई की तारीख तय की है, जो पांच जजों की संवैधानिक पीठ करेगी। पीठ लगातार चार दिनों तक इस मामले पर दोनों पक्ष को सुनेंगे। कोर्ट ने कहा है कि दोनों पक्ष चार सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करें।
