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सुरजेवाला ने कहा- राष्ट्रपति चुनाव में है लोकतांत्रिक मूल्यों को कायम रखने की चुनौती

सुरजेवाला ने कहा- राष्ट्रपति चुनाव में है लोकतांत्रिक मूल्यों को कायम रखने की चुनौती

आज देश के 14वें राष्ट्रपति के लिए जारी मतदान के बीच कांग्रेस ने कहा कि देश की राजनीति में विचारों के संघर्ष और लोकतांत्रिक मूल्यों को कायम रखने की चुनौती इस राष्ट्रपति चुनाव में है।
अब 11 मई को संवैधानिक पीठ में होगी तीन तलाक मामले की सुनावई

अब 11 मई को संवैधानिक पीठ में होगी तीन तलाक मामले की सुनावई

सुप्रीम कोर्ट ने आज तीन तलाक, निकाह हलाला और बहुविवाह का मुद्दा संवैधानिक पीठ के पास भेज दिया है। कोर्ट ने इन मामलों की सुनवाई के लिए 11 मई की तारीख तय की है, जो पांच जजों की संवैधानिक पीठ करेगी। पीठ लगातार चार दिनों तक इस मामले पर दोनों पक्ष को सुनेंगे। कोर्ट ने कहा है कि दोनों पक्ष चार सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करें।
पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह नया आयोग बनेगा, संवैधानिक दर्जा भी मिलेगा

पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह नया आयोग बनेगा, संवैधानिक दर्जा भी मिलेगा

केंद्र की मोदी सरकार की कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह अब एक नया आयोग बनाया जाएगा, जिसे संवैधानिक दर्जा भी दिया जाएगा।
संसद में गतिरोध: आडवाणी की टिप्पणी पर कांग्रेस-भाजपा में जुबानी जंग

संसद में गतिरोध: आडवाणी की टिप्पणी पर कांग्रेस-भाजपा में जुबानी जंग

संसद में बार-बार कार्यवाही बाधित होने पर भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी की ओर से जताई गई नाराजगी को लेकर आज भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग छिड़ गई। दोनों पार्टियों ने संसद ठप रहने का ठीकरा एक-दूसरे पर फोड़ा। वहीं, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि आडवाणी अपनी पार्टी के भीतर लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए लड़ रहे हैं।
राज्यसभा में पेश होगा जीएसटी बिल, भाजपा ने जारी किया व्हिप

राज्यसभा में पेश होगा जीएसटी बिल, भाजपा ने जारी किया व्हिप

केंद्र सरकार बुधवार को राज्यसभा में जीएसटी विधेयक पेश कर सकती है। इस के मद्देनजर भाजपा ने एक व्हिप जारी कर अपने सदस्यों को अगले तीन दिन सदन में उपस्थित रहने को कहा है। पार्टी को उम्मीद है कि इस दौरान यह विधेयक पारित करा लिया जाएगा।
अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन की मजबूरी बताए केंद्रः सुप्रीम कोर्ट

अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन की मजबूरी बताए केंद्रः सुप्रीम कोर्ट

अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने के केंद्र के फैसले के खिलाफ कांग्रेस की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अदालत ने मामले में आगे की सुनवाई के लिए सोमवार की तारीख तय की है।
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