महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने सोशल मीडिया में महिलाओं के प्रति अपमानजनक अभद्र टिप्पणी करने और धमकी देने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के लिए एक समिति के गठन की घोषणा की है। सबसे बड़ा संकट यह है कि सोशल मीडिया के ‘ट्विटर’ जैसे माध्यम में संदेश के नाम पर अपराध करने वालों की सही नाम और पतों को खोजना असंभव सा है।
विमान किरायों की अधिकतम सीमा तय करना ज्यादातर यात्रियों के लिए घाटे का सौदा हो सकता है। नागर विमानन मंत्री अशोक गजपति राजू ने शनिवार को यह बात कही। उन्होंने कहा कि ऐसा होने पर एयरलाइंस न्यूनतम किरायों में बढ़ोतरी कर सकती है। इससे पहले राजू ने कुछ दिन पहले विमान किरायों की सीमा तय करने से इनकार करते हुए कहा था कि विमानन कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा से इस समस्या का हल हो जाएगा।
महिला ग्रैंड मास्टर भक्ति कुलकर्णी ने ताशकंद, उज्बेकिस्तान में चल रही एशियाई महाद्वीपीय महिला शतरंज चैम्पियनशिप के छठे दौर में उज्बेकिस्तान की गुलरूख बेगिम तोखीरजोनोवा के खिलाफ ड्रॉ खेलकर अपनी एकल बढ़त कायम रखी है।
महिला अधिकार कार्यकर्ता तृप्ति देसाई ने कड़ी सुरक्षा के बीच मुंबई के हाजी अली दरगाह में प्रवेश कर वहां की जियारत की। कुछ लोगों के विरोध के बीच पुलिस की मौजुदगी में दरगाह में दुआ मांगने के बाद तृप्ति ने कहा कि उनका संघर्ष लैंगिक समानता को लेकर है।
राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवारी के प्रबल दावेदार डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पार्टी पर एक शीर्ष डेमोक्रेटिक सीनेटर ने जोरदार हमला बोला है। सीनेटर हैरी रीड ने आरोप लगाया कि राष्ट्रपति पद के भावी रिपब्लिकन उम्मीदवार उस पार्टी के स्वाभाविक प्रतिफल हैं, जो अप्रवासी विरोधी, महिला विरोधी और कामकाजी लोगों के खिलाफ है।
ऑल इण्डिया मुस्लिम वुमन पर्सनल ला बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अम्बर ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर देश में अनावश्यक भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। उनका मानना है कि ऐसा नहीं है कि संघ सिर्फ हिन्दुत्व की ही बात करता है। उधर, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी कहा कि संघ प्रचार के लिए सेवा नहीं करता।
संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को एक तिहाई प्रतिनिधित्व प्रदान करने वाले विधेयक को पारित कराने का आह्वान करते हुए राष्ट्रपति का प्रणब मुखर्जी ने शनिवार को कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह विधयेक अब तक संसद में पारित नहीं हो सका है और इसे पारित कराना सभी राजनीतिक दलों का दायित्व है क्योंकि इस विषय पर उनकी प्रतिबद्धता इसे अमलीजामा पहनाकर ही पूरी की जा सकती है।