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पीएम मोदी अब करेंगे बेनामी संपत्तियों पर स्‍ट्राइक

पीएम मोदी अब करेंगे बेनामी संपत्तियों पर स्‍ट्राइक

कर से बचने के लिए बेनामी संपत्ति खरीदने वालों पर सरकार नए साल में गाज गिराने की तैयारी में है। आयकर विभाग के अधिकारी ने बताया कि सरकार इस साल जुलाई में फाइल किए टैक्स रिटर्न और बैंक ट्रांजैक्शंस के डेटा के जरिए संदिग्ध रियल एस्टेट संपत्तियों की पड़ताल करेगी। इसके अलावा पूरी जानकारी जुटाने के बाद ऐसी संदिग्ध प्रॉपर्टीज पर छापेमारी भी की जाएगी।
डिजिटल लेन-देन से छोटे कारोबारियों को कर में होगी 46 प्रतिशत तक बचत: सरकार

डिजिटल लेन-देन से छोटे कारोबारियों को कर में होगी 46 प्रतिशत तक बचत: सरकार

सरकार ने आज कहा कि नकदी के बजाए डिजिटल लेन-देन अपनाने से छोटे व्यापारियों की कर देनदारी में 46 प्रतिशत तक कमी आएगी। सरकार ने अनुमानित आय नियमों में बदलाव किया है इससे उन छोटे व्यापारियों की कर देनदारी में कमी आएगी जो डिजिटल भुगतान का विकल्प चुनते हैं।
पतंजलि में खरीददारी डिजिटल पेमेंट के जरिए चाहते हैं बाबा रामदेव

पतंजलि में खरीददारी डिजिटल पेमेंट के जरिए चाहते हैं बाबा रामदेव

मोदी सरकार की कैशलेस इकॉनमी की पहल का बाबा रामदेव अब पूरी तरह साथ दे रहे हैं। वह पतंजलि स्टोर्स को डिजिटल पेमेंट के लिए तैयार करने में लगे हैं। इसके लिए नवंबर के दूसरे सप्ताह में उन्होंने पांच बैंकों से बातचीत की थी। उन्होंने बैंकों से पतंजलि के सभी स्टोर्स को लिंक करने के लिए कहा था ताकि ग्राहक के लिए कार्ड, वॉलिट और अन्य डिजिटल माध्यमों से पेमेंट करने की सुविधा शुरू हो सके।
चंद्रबाबू नायडू बोले, डिजिटल लेन देन में अफसर-नेताओं से तो शराबी हैं बेहतर

चंद्रबाबू नायडू बोले, डिजिटल लेन देन में अफसर-नेताओं से तो शराबी हैं बेहतर

आंध्र प्रदेश के मुख्‍यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए मंत्रियों और अधिकारियों को आगे आना होगा। नोटबंदी के बाद केंद्र सरकार लोगों से कैशलेस लेन देन पर जोर दे रही है। इसके लिए केंद्र सरकार ने कई योजनाओं की घोषणा भी की है। इन सबके बीच अलग-अलग राज्य सरकारें कैशलेस लेन देन को आम चलन में शामिल करने की कोशिश में जुटी हुई हैं। सरकार की इसी सोच पर संज्ञान लेते हुए चंद्रबाबू नायडू ने डिजिटल लेन देन पर एक समीक्षा बैठक की और उसमें उन्‍होंने मंत्रियों और अधिकारियों को जमकर फटकारा।
पेटीएम के साथ 48 ग्राहकों ने की 6.15 लाख की धोखाधड़ी, सीबीआई में मामला दर्ज

पेटीएम के साथ 48 ग्राहकों ने की 6.15 लाख की धोखाधड़ी, सीबीआई में मामला दर्ज

इस समय नोटबंदी की हवा ने लोगों की जेब खाली कर रखी है और पीएम नरेंद्र मोदी डिजिटल पेमेंट को अपनाने पर जोर दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देश की नबंर वन मोबाइल वॉलेट कंपनी पेटीएम ने अपने साथ धोखाधड़ी का दावा किया है। पेटीएम का दावा है कि 48 ग्राहकों ने उनके साथ धोखा किया है और उनके 6.15 लाख रुपये उड़ा लिए हैं। सीबीआई ने इस मामले में केस दर्ज किया है।
रिलायंस जियो की पहल: भारत में आया पोकेमोन गो

रिलायंस जियो की पहल: भारत में आया पोकेमोन गो

दुनिया भर के युवाओं में खलबली मचा देने वाला मोबाइल गेम पोकेमोन गो अब भारत में भी उपलब्ध है। मोबाइल कंपनी रिलायंस जियो ने अपने ग्राहकों के लिए इस चर्चित गेम को पेश किया है।
बाजवा ने सर्जिकल स्‍ट्राइक से निशाने पर आए आईएसआई प्रमुख को हटाया

बाजवा ने सर्जिकल स्‍ट्राइक से निशाने पर आए आईएसआई प्रमुख को हटाया

पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने अचानक पाक खुफिया एजेंसी (आईएसआई) के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल रिजवान अख्तर को पद से हटा दिया। इसके अलावा उन्होंने सेना के शीर्ष पदों पर भी महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं।
पीएम मोदी की एक और स्‍ट्राइक, घरों में सोना रखने की लिमिट तय हुई

पीएम मोदी की एक और स्‍ट्राइक, घरों में सोना रखने की लिमिट तय हुई

केंद्र की मोदी सरकार ने नोटबंदी के बाद अब कालेधन के रूप में जमा सोने के खिलाफ स्‍ट्राइक की है। वित्त मंत्रालय ने घर में सोना रखने के लिए लिमिट तय कर दी है। नए नियमों के अनुसार अब विवाहित महिला अपने घर में 500 ग्राम तक सोना रख सकती हैं।
आस्ट्रेलिया से हारा भारत, श्रृंखला बराबर

आस्ट्रेलिया से हारा भारत, श्रृंखला बराबर

वी आर रघुनाथ के दो गोल के बावजूद भारतीय पुरूष हाकी टीम को आस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे और अंतिम मैच में आज यहां 3-4 से हार का सामना करना पड़ा जिससे दो मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर छूटी।
डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई लेन-देन शुल्क नहीं : सरकार

डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई लेन-देन शुल्क नहीं : सरकार

नोटबंदी के बाद डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने डेबिट कार्डों के उपयोग पर लिए जाने वाले लेन-देन शुल्क से 31 दिसंबर तक छूट की घोषणा की है। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने यहां पत्रकारों से कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंक और कुछ निजी बैंक डेबिट कार्ड के माध्यम से किए जाने वाले सभी तरह के भुगतान पर लेन-देन शुल्क माफ करने पर राजी हो गए हैं।