जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने मंगलवार को राज्य के लोगों से कहा कि व्यवस्था को पटरी पर लाने में वक्त लगेगा इसलिए पीडीपी-भाजपा गठबंधन सरकार के साथ थोड़ा धीरज रखें।
केंद्र सरकार को झटका देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय सूचना आयोग के वरिष्ठतम सूचना आयुक्त से कहा है कि वह अपने मुखिया की अनुपस्थिति में मामले पर सुनवाई करें। अदालत ने कहा कि किसी भी तरह का बैकलॉग आरटीआई आवेदकों के हितों को खतरे में डालेगा।
जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने संकेत दिया है कि अलगाववादी नेता मसर्रत आलम के मामले में कानून अपना काम करेगा और जो भी जरूरी होगा, उसी अनुसार मसर्रत के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।